मुंबई : भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण रद्द किये जाने पर लातूर में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया. उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में इस तरह के आरक्षण को रद्द कर दिया था.
शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि सहित विभिन्न समुदायों के लिए आवंटित सीटों की कुल संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.
मंत्री छगन भुजबल को दी चुनौती
भाजपा ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र को उच्चतम न्यायालय में मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में इस तरह की जरूरत प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त आंकड़े नहीं उपलब्ध कराए. प्रदर्शन में शामिल होने वालों में पूर्व मंत्री संभाजीराव पाटिल नीलांगेकर और पार्टी के विधान परिषद सदस्य रमेश कारद भी शामिल थे.
पूर्व मंत्री संभाजीराव पाटिल ने मंत्री छगन भुजबल को ओबीसी आरक्षण पर फडणवीस से चर्चा करने के लिए कोल्हापुर के बिंदु चौक आने की चुनौती दी. इसके बाद राकांपा नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने उन्हें फिर से चुनौती दी. मुश्रीफ ने कहा कि वह कहीं भी आने और चंद्रकांत पाटिल के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं.
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