नई दिल्ली: भाजपा के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को निर्वाचन आयोग से मिला और अगले महीने होने वाले उपचुनावों से पहले ओडिशा और तेलंगाना की सरकारों के खिलाफ शिकायत की. भाजपा का आरोप है कि ओडिशा और तेलंगाना की सरकारें आचार संहिता का उल्लंघन कर 'अवैध' तबादले और नियुक्तियां कर रही हैं. ओडिशा के धामनगर और तेलंगाना के मुनुगोड़े में तीन नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव होने हैं.
निर्वाचन आयोग से मिलने गए भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, भाजपा महासचिव तरुण चुग, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और पार्टी के नेता एन रामचंद्र राव शामिल थे. इन नेताओं ने दोनों राज्यों से जुड़ी अपनी शिकायतों के संदर्भ में आयोग को ज्ञापन भी सौंपे. धामनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के रूप में कार्यरत दो अधिकारियों के तबादले का हवाला देते हुए भाजपा ने ज्ञापन में दावा किया कि दोनों ही तबादले उपचुनाव की घोषणा के बाद किए गए हैं.
ज्ञापन में भाजपा ने कहा, ओडिशा सरकार द्वारा दो सरकारी अधिकारियों का भद्रक जिले में किया गया अवैध तबादला परोक्ष रूप से इस नीयत से किया गया है ताकि सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार की चुनावी जीत की संभावना मजबूत हो. इसी प्रकार एक दूसरे ज्ञापन में भाजपा ने तेलंगाना के रचाकोंडा में पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत एक आईपीएस अधिकारी का मुद्दा उठाया और कहा कि उक्त अधिकारी 2016 से ही वहां तैनात है. भाजपा ने कहा कि यह निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है.
