बिहार विधान मंडल का 6 नवंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र, CM के विभाग से जुड़े प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे सदस्य, जानिए क्या है पेंच

Bihar Assembly Winter Session विधानसभा का शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से शुरू हो रहा है और 10 नवंबर तक चलेगा. 5 दिनों के सत्र में सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार हैं. क्योंकि इस बार विधानसभा के सदस्य गृह विभाग और मुख्यमंत्री से जुड़े दूसरे विभागों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे. अब इस विपक्ष सरकार पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगा रही है. पढ़ें पूरी खबर..

पटना : बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का इस बार अभी से ही हंगामेदार होने के असार जताए जा रहे हैं. क्योंकि विपक्ष ने अभी से सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है. विपक्ष का आरोप है कि जानबूझकर सदन की कार्यवाही इस प्रकार से रखी गई है कि कोई भी सदस्य कानून व्यवस्था यानी गृह विभाग के अलावा मुख्यमंत्री के दूसरे विभाग से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे. क्योंकि सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है और सोमवार का दिन ही इन प्रश्नों के लिए होता है.

पांच दिनों तक चलेगा शीतालीन सत्र : शीतकालीन सत्र को लेकर हालांकि जदयू नेताओं का साफ कहना है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है. सदस्य किसी भी तरह के प्रश्न पूछे, सरकार जवाब देगी. बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से शुरू हो रहा है. पहले दिन ऐसे तो प्रश्न काल नहीं होगा, लेकिन 2023- 24 का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा और शोक प्रस्ताव भी रखा जाएगा. इसके अलावा यदि बिहार सरकार की ओर से जातीय गणना की रिपोर्ट पेश की जाती है तो उसे भी सदन पटल पर रखा जायेगा.

सोमवार को सत्र का पहला दिन : सोमवार को ही गृह विभाग, सामान्य प्रशासन, विभाग सहित मुख्यमंत्री के विभागों के प्रश्नों का उत्तर होता है, लेकिन इस बार सोमवार को प्रश्नकाल होगा ही नहीं. ऐसे में सदस्य मुख्यमंत्री के इन विभागों का प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सरकार पर निशाना साध रहे हैं. वहीं विधान परिषद में जदयू के मुख्य सचेतक और नीतीश कुमार के नजदीकी संजय गांधी का कहना है कि "विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. इसलिए कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं. सवाल सदस्यों को पूछना है किसी विभाग का पूछे सरकार जवाब देगी".

फिर एक बार विधायिका को कमजोर करने का प्रयास किया गया है. आमामी सत्र में एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पास जो भी विभाग हैं, उस पर प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा. राज्य में बढ़ रहे अपराध पर एक बार फिर से कोई प्रश्न नहीं पूछे जा सकेंगे. क्योंकि यह गृह विभाग के अंदर आते हैं.- विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष

पहले दिन नहीं होगा प्रश्न काल : 5 दिनों के सत्र में पहले दिन प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन मंगलवार से यानी 7 नवंबर से प्रश्नकाल जरूर शुरू होगा. अलग-अलग विभागों का जिसमें गृह विभाग शामिल नहीं होगा. इसके अलावा गैर सरकारी संकल्प पर भी एक दिन चर्चा होगी और एक दिन द्वितीय अनुपूरक बजट पर भी सदन में चर्चा के बाद सरकार सदन से पास करायेगी.

सोमवार को ही पूछे जा सकते हैं गृह विभाग से जुड़े प्रश्न : शीतकालीन सत्र ऐसे तो नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित होते रहा है, लेकिन इस बार सरकार ने नवंबर के पहले सप्ताह में ही सत्र का आयोजन किया है. यह सत्र 5 दोनों का होगा. सत्र हंगामादार होने के आसार हैं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सवाल नहीं पूछने का मौका दिए जाने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा जाएगा. इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे जातीय गणना की रिपोर्ट का मामला हो या फिर शिक्षक नियुक्ति का मामला सदन के अंदर ये मामले गूंजेंगे.