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कांग्रेस बोली- तीन तलाक विधेयक में अभी भी कुछ मुद्दे हैं, जिनका हम विरोध करेंगे

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Published : Jun 13, 2019, 11:34 PM IST

तीन तलाक विधेयक को लेकर कांग्रेस ने कहा कि इसमें अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनका वह विरोध करेगी. पार्टी ने साथ ही इन मुद्दों पर चर्चा करने की भी बात कही. पढे़ं पूरी खबर.

कॉन्सेप्ट इमेज.

नई दिल्ली: कैबिनेट से एक साथ तीन तलाक विरोधी विधेयक को मंजूरी मिलने के एक दिन बाद कांग्रेस ने कहा कि विधेयक में अभी भी कुछ ऐेसे मुद्दे हैं, जिन पर वह चर्चा करेगी और विरोध भी करेगी.

इस संबंध में पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'हमने तीन तलाक पर कई बुनियादी बातें उठाई थी. उनमें से कई मुद्दों पर सरकार ने हमारी बात मानी... अगर सरकार पहले तैयार हो जाती तो बहुत समय बच जाता.'

congress on triple talaq etv bharat
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी

उन्होंने कहा, 'अभी भी एक या दो मुद्दे हैं, जैसे परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना. इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और विरोध भी करेंगे.'

दरअसल, कैबिनेट ने 'तीन तलाक' (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा पर पाबंदी लगाने के लिए बुधवार को नए विधेयक (मुस्लिम महिला 'विवाह अधिकारों की रक्षा' विधेयक 2019) को मंजूरी दे दी है.

पढ़ें: कैबिनेट बैठक में तीन तलाक बिल को मंजूरी, J-K में राष्ट्रपति शासन 6 माह बढ़ा

बता दें, यह विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा और यह पूर्ववर्ती भाजपा नीत राजग सरकार द्वारा फरवरी में जारी एक अध्यादेश की जगह लेगा.

गौरतलब है, पिछले महीने 16वीं लोकसभा के भंग होने के बाद पिछला विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह राज्यसभा में लंबित था. दरअसल, लोकसभा में किसी विधेयक के पारित हो जाने और राज्यसभा में उसके लंबित रहने की स्थिति में निचले सदन (लोकसभा) के भंग होने पर वह विधेयक निष्प्रभावी हो जाता है.

गौरतलब है कि मुस्लिम महिला 'विवाह अधिकारों की रक्षा' विधेयक को विपक्षी दलों के विरोध का सामना करना पड़ा था. वह विधेयक तलाक-ए-बिद्दत की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाता था.

नई दिल्ली: कैबिनेट से एक साथ तीन तलाक विरोधी विधेयक को मंजूरी मिलने के एक दिन बाद कांग्रेस ने कहा कि विधेयक में अभी भी कुछ ऐेसे मुद्दे हैं, जिन पर वह चर्चा करेगी और विरोध भी करेगी.

इस संबंध में पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'हमने तीन तलाक पर कई बुनियादी बातें उठाई थी. उनमें से कई मुद्दों पर सरकार ने हमारी बात मानी... अगर सरकार पहले तैयार हो जाती तो बहुत समय बच जाता.'

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कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी

उन्होंने कहा, 'अभी भी एक या दो मुद्दे हैं, जैसे परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना. इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और विरोध भी करेंगे.'

दरअसल, कैबिनेट ने 'तीन तलाक' (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा पर पाबंदी लगाने के लिए बुधवार को नए विधेयक (मुस्लिम महिला 'विवाह अधिकारों की रक्षा' विधेयक 2019) को मंजूरी दे दी है.

पढ़ें: कैबिनेट बैठक में तीन तलाक बिल को मंजूरी, J-K में राष्ट्रपति शासन 6 माह बढ़ा

बता दें, यह विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा और यह पूर्ववर्ती भाजपा नीत राजग सरकार द्वारा फरवरी में जारी एक अध्यादेश की जगह लेगा.

गौरतलब है, पिछले महीने 16वीं लोकसभा के भंग होने के बाद पिछला विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह राज्यसभा में लंबित था. दरअसल, लोकसभा में किसी विधेयक के पारित हो जाने और राज्यसभा में उसके लंबित रहने की स्थिति में निचले सदन (लोकसभा) के भंग होने पर वह विधेयक निष्प्रभावी हो जाता है.

गौरतलब है कि मुस्लिम महिला 'विवाह अधिकारों की रक्षा' विधेयक को विपक्षी दलों के विरोध का सामना करना पड़ा था. वह विधेयक तलाक-ए-बिद्दत की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाता था.

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