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UN में भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान का 'मुंह' किया बंद - India in un

यूएनएचआरसी की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर घेरा. साथ ही कहा कि पाकिस्तान बार-बार दुष्प्रचार करता है, जबकि खुद वह इस इलाके में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है.

विमर्श आर्यन, फाइल फोटो.
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Published : Jul 6, 2019, 2:54 PM IST

नई दिल्ली: जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया. भारत ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा बार-बार कश्मीर का मुद्दा उठाया जाना एक दुष्प्रचार है.

भारत के यूएनएचआरसी में पहले सेक्रेटरी विमर्श आर्यन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. पाकिस्तान की ये सोच है कि वो दुनिया को अपने झूठे दावों और मानवाधिकार की काल्पानिक कहानियों से बहला लेंगे.

विमर्श आर्यन का यूएनएचआरसी में बयान.

जिनेवा में भारतीय प्रतिनिधि ने सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तानी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया. बता दें, विमर्श आर्यन खुद जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं.

आर्यन ने आगे कहा कि भारत-पाक सीमा पर आतंकवाद को मिल रहा बढ़ावा जम्मू-कश्मीर के सामने सबसे बड़ी समस्या है. भारतीय राजनयिक ने कहा कि सबसे बुनियादी अधिकार जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए जीवन का अधिकार है. इसका बार-बार पाकिस्तान आतंकवाद फैला कर उल्लंघन करता है.

यून में भारत का पक्ष बताते संवाद दाता

पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान बार-बार पाकिस्तान अदिग्रहित कश्मीर में नापाक मनसूबों को अंजाम देने की तैयारियां करता है. इस इलाके में गैरकानूनी कामों को किया जाता है, जो सबसे पहले बंद होना चाहिए. पाकिस्तान को अपने किए हुए वादे निभाने चाहिए, जो उसने 1972 शिमला समझौता और लाहौर 1999 की घोषणा के दौरान किए थे.

नई दिल्ली: जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया. भारत ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा बार-बार कश्मीर का मुद्दा उठाया जाना एक दुष्प्रचार है.

भारत के यूएनएचआरसी में पहले सेक्रेटरी विमर्श आर्यन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. पाकिस्तान की ये सोच है कि वो दुनिया को अपने झूठे दावों और मानवाधिकार की काल्पानिक कहानियों से बहला लेंगे.

विमर्श आर्यन का यूएनएचआरसी में बयान.

जिनेवा में भारतीय प्रतिनिधि ने सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तानी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया. बता दें, विमर्श आर्यन खुद जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं.

आर्यन ने आगे कहा कि भारत-पाक सीमा पर आतंकवाद को मिल रहा बढ़ावा जम्मू-कश्मीर के सामने सबसे बड़ी समस्या है. भारतीय राजनयिक ने कहा कि सबसे बुनियादी अधिकार जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए जीवन का अधिकार है. इसका बार-बार पाकिस्तान आतंकवाद फैला कर उल्लंघन करता है.

यून में भारत का पक्ष बताते संवाद दाता

पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान बार-बार पाकिस्तान अदिग्रहित कश्मीर में नापाक मनसूबों को अंजाम देने की तैयारियां करता है. इस इलाके में गैरकानूनी कामों को किया जाता है, जो सबसे पहले बंद होना चाहिए. पाकिस्तान को अपने किए हुए वादे निभाने चाहिए, जो उसने 1972 शिमला समझौता और लाहौर 1999 की घोषणा के दौरान किए थे.

Intro:(Vimarsh Aryan Speech already sent in the National Bureau ETV Bharat group )

In a diplomatic move, India shuts Pakistan at the United Nation's Human Rights Council in Geneva. India claimed that Pakistan's continuous calling on Jammu and Kashmir is nothing but a mendacious propaganda.


Body:India's First Secretary at the UNHRC, Vimarsh Aryan said, 'Jammu and Kashmir is an integral part of India. It is wishful thinking of Pakistan that it could deceive the world through its false and fanciful narratives on human rights.'

The Indian representative in Geneva who also hails from Jammu and Kashmir held Pakistani administration responsible for cross-border terrorism.

'The biggest problem in Jammu and Kashmir comes from active promotion of cross border terrorism by Pakistan. The most basic right that is the right to life of the people of Jammu and Kashmir is constantly violated by Pakistan through the use of terrorism,' said by Indian diplomat.




Conclusion:Attacking Pakistan further, the Indian diplomat said, 'Pakistan with selective amnesia chooses to conveniently recall parts of the UN resolutions by not meeting its primary obligation the first vacate the illegal occupation of Pakistan occupied Jammu and Kashmir. Pakistan should fulfill its commitments under the 1972 Simla agreement and Lahore declaration of 1999.'
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