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ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का आह्वान - प्रदूषण रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का करें उपयोग

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने राजधानी दिल्ली और एनसीआर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का आह्वान किया है. पढ़ें पूरी खबर...

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ऊर्जा मंत्री और उपराज्यपाल
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Published : Nov 27, 2019, 11:42 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दिल्ली और एनसीआर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने का आह्वान किया.

राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) और दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर कार्यक्रम में आरके सिंह ने कहा, 'हमें इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शुरू करना होगा. इससे ही हम प्रदूषण को हरा सकते हैं. यही आगे का रास्ता है.'

मीडिया को जानकारी देते ऊर्जा मंत्री और उप राज्यपाल

सिंह ने कहा कि उनके मंत्रालय का आशय नई पीढ़ी के लिए नवीनीकरण और स्वच्छ ऊर्जा को अत्याधुनिक करना है. 2030 तक 55 प्रतिशत से अधिक स्थापित बिजली क्षमता का नवीनीकरण होगा.

गौरतलब है कि बिजली मंत्रालय और एसडीएमसी के तहत ईईएसएल, संयुक्त रूप से दिल्ली में ई-गतिशीलता को अपनाने के लिए दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में लगभग 75 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को तेज करने के लिए काम करेंगे.

स्वच्छ वायु और बेहतर स्वास्थ जीवन को मद्देनजर रखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ, स्थानीय प्रदूषकों के उत्सर्जन को भी कम किया जा सकेगा.

उप राज्यपाल अनिल बैजल ने कहा, 'आज इलेक्ट्रिक वाहन की जरूरत है. मुझे विश्वास है कि आधारभूत संरचना का समर्थन करने से निश्चित रूप से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा.'

गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अपनाई गई एक नीति के मुताबिक, 2025 तक देश में केवल इलेक्ट्रिक टू ह्वीलर्स संचालित किए जाएंगे.

ऊर्जा मंत्रालय दिल्ली की सड़कों पर 1,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बना रहा है.

नई दिल्ली : केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दिल्ली और एनसीआर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने का आह्वान किया.

राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) और दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर कार्यक्रम में आरके सिंह ने कहा, 'हमें इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शुरू करना होगा. इससे ही हम प्रदूषण को हरा सकते हैं. यही आगे का रास्ता है.'

मीडिया को जानकारी देते ऊर्जा मंत्री और उप राज्यपाल

सिंह ने कहा कि उनके मंत्रालय का आशय नई पीढ़ी के लिए नवीनीकरण और स्वच्छ ऊर्जा को अत्याधुनिक करना है. 2030 तक 55 प्रतिशत से अधिक स्थापित बिजली क्षमता का नवीनीकरण होगा.

गौरतलब है कि बिजली मंत्रालय और एसडीएमसी के तहत ईईएसएल, संयुक्त रूप से दिल्ली में ई-गतिशीलता को अपनाने के लिए दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में लगभग 75 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को तेज करने के लिए काम करेंगे.

स्वच्छ वायु और बेहतर स्वास्थ जीवन को मद्देनजर रखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ, स्थानीय प्रदूषकों के उत्सर्जन को भी कम किया जा सकेगा.

उप राज्यपाल अनिल बैजल ने कहा, 'आज इलेक्ट्रिक वाहन की जरूरत है. मुझे विश्वास है कि आधारभूत संरचना का समर्थन करने से निश्चित रूप से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा.'

गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अपनाई गई एक नीति के मुताबिक, 2025 तक देश में केवल इलेक्ट्रिक टू ह्वीलर्स संचालित किए जाएंगे.

ऊर्जा मंत्रालय दिल्ली की सड़कों पर 1,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बना रहा है.

Intro:New Delhi: In its effort to make Delhi and NCR pollution free, the Union Power Ministry seems to have come forward.

Power Miniater SK Singh on Wednesdsy has given a call to use electric vehicles.


Body:"This is the way forward. We have to start using electric vehicles which could beat pollution," said Power Minister Singh.

Singh said that his ministry intends to maximise the generation of renewable and clean energy. The minister said that more than 55 percent of installed power capacity will be renewable by 2030.

He was attending a Memorandum of Understanding (MoU) signing programme between Energy Efficiency Services Limited (EESL) and South Delhi Municipal Corporation (SDMC) to install electric vehicle charging station in the national capital.

EESL, under the ministry of power and SDMC will jointly work to fast track the adoption of e-mobility in Delhi uninstalling around 75 public charging stations in South Delhi area.

It is expected that with the increasing penetration of EVs, the local emission of pollutants is also expected to reduce, leading to cleaner air providing several health benefits.

"Electric Vehicles is the necessity of the day. And I I believe thata supporting infrastructure will surely enhance consumer confidence in electric vehicles in Delhi," said Delhi Lt Governor Anil Balaji.



Conclusion:In fact, the incumbent Narendra Modi Government has already been making a big push for electric vehicles.

According to an initial policy adopted by the Ministry of Road Transport and Highways, only electric two wheelers will be operated in the country by 2025.

The Ministry is also planning to run 1,000 electric buses on Delhi road very soon.

end
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