नई दिल्ली: केंद्र ने तुअर दाल के दाम में तेजी को थामने के लिये कदम उठाये हैं. इसके तहत निजी कारोबारियों के लिये अक्टूबर तक तुअर दाल की आयात सीमा बढ़ाकर 4 लाख टन करने का निर्णय किया गया. साथ ही सहकारी संस्थान नाफेड से खुले बाजार में 2 लाख टन दाल बेचने को कहा गया है.
खाद्य मंत्री राम विलास पासवान की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति की मंगलवार को हुई बैठक में उक्त निर्णय किये गये. बैठक में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के सचिवों के अलावा नाफेड तथा डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय) के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
बैठक के बाद पासवान ने कहा, 'सरकार ने निजी कारोबारियों के लिये तुअर आल की आयात सीमा मैजूदा 2 लाख टन से बढ़ाकर 4 लाख टन करने का निर्णय किया है. यह बढी सीमा अकटूबर तक के लिए है.' इसके साथ ही कीमतों पर अंकुश लगाने के लिये समिति ने करीब 2 लाख टन तुअर दाल बफर स्टाक से खुले बाजार में जारी करने का फैसला किया है.
उन्होंने कहा, 'इसका मतलब है कि करीब 4 लाख टन तुअर दाल का आयात 30 अक्टूबर तक किया जाएगा. वाणिज्य मंत्रालय पहले ही 2 लाख टन तुअर दाल के आयात की अनुमति दे दी है और अगले कुछ दिनों में लाइसेंस जारी किये जाएंगे.'
पासवान ने कहा कि सरकार के पास 39 लाख टन दाल का बफर भंडार है. इसमें तुर दाल करीब 7.5 लाख टन है. उन्होंने यह भी कहा कि देश में दाल का उत्पादन 2018-19 में घटकर 232 लाख टन रहने का अनुमान है जो इससे पूर्व वर्ष में 254.2 लाख टन था.
बता दें, सरकार ने स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा के लिये 2017 में 2 लाख टन आयात सीमा लगायी थी. उन्होंने कहा कि इसके अलावा समिति ने द्विपक्षीय आधार पर मोजाम्बिक से 1.75 लाख टन तुअर दाल के आयात की अनुमति दी है.
उन्होंने कहा कि सरकार जमाखोरों तथा कालाबजारी करने वालों पर भी नजर रखेगी और किसी को भी ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की अनुमति नहीं देगी.
