नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर कई संगठनों ने ‘भारत बंद’ बुलाया है. यह बंद 13 प्वाइंट रोस्टर की जगह 200 प्वाइंट रोस्टर लागू करने की मांग के चलते है. दलित संगठनों के अलावा आदिवासियों ने जंगल से उन्हें बेदखल करने खिलाफ भी बंद बुलाने का आह्वान किया है.
बंद को लेकर देश के कई हिस्सों में सरकारें अलर्ट पर हैं. इस बंद में आदिवासी अधिकार आंदोलन, ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा, संविधान बचाओ संघर्ष समिति जैसे बड़े संगठन शामिल हैं. बंद का समर्थन कांग्रेस, राजद, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियों ने किया है.
किन-किन मुद्दों पर भारत बंद
उच्च शिक्षण संस्थानों की नियुक्तियों में 13 प्वाइंट रोस्टर की जगह 200 प्वाइंट रोस्टर लागू करने की मांग.
शैक्षणिक व सामाजिक रूप से भेदभाव, वंचना व बहिष्करण का सामना नहीं करने वाले सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रद्द करने की मांग
आरक्षण की अवधारणा बदलकर संविधान पर हमले बंद करने की मांग
देश भर में 24 लाख खाली पदों को भरने की मांग
लगभग 20 लाख आदिवासी परिवारों को वनभूमि से बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह निरस्त करने के लिए अध्यादेश लाने की मांग.
पिछले साल 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों पर दर्ज मुकदमे व रासुका हटा कर उन्हें रिहा करने की मांग.
एक तरफ इन संगठनों ने भारत बंद बुलाया है, तो वहीं कश्मीर में भी 35A और जमात ए इस्लामी पर बैन के खिलाफ कई लोगों ने कश्मीर बंद बुलाया है. इसको लेकर घाटी की सुरक्षा बढ़ाई गई है. ये बंद मुख्य तौर पर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बुलाया है.
