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ट्राई ने कहा- 10 अंकों का ही रहेगा मोबाइल नंबर, 11 की कोई योजना नहीं - मोबाइल नंबर

ट्राई की सिफारिशों में कहा गया है कि देश में 10 अंकों का मोबाइल नंबर जारी रहेगा. नियामक ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी 11 अंक का मोबाइल नंबर लाने की कोई योजना नहीं है.

TRAI rejects reports
ट्राई
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Published : May 31, 2020, 10:54 PM IST

नई दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा है कि उसने 11 अंक के मोबाइल नंबर का कोई सुझाव नहीं दिया है. नियामक ने स्पष्ट किया कि उसने सिर्फ यह सिफारिश की है कि लैंडलाइन से कॉल करते समय मोबाइल नंबर के आगे शून्य लगाया जाना चाहिए.

नियामक ने कहा कि उसने फिक्स्ड लाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर के आगे शून्य लगाने की सिफारिश की है. इससे भविष्य की मोबाइल सेवाओं के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त संख्याओं के संसाधन उपलब्ध होंगे.

ट्राई की सिफारिशों में कहा गया है कि देश में 10 अंकों का मोबाइल नंबर जारी रहेगा. नियामक ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी 11 अंक का मोबाइल नंबर लाने की कोई योजना नहीं है.

नियामक ने बयान में कहा, 'ट्राई ने 11 अंक के मोबाइल नंबर की कोई सिफारिश नहीं की है. सिर्फ लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने की स्थिति में मोबाइल नंबर के शुरू में शून्य लगाने का सुझाव दिया है.'

ट्राई ने कहा कि इस बदलाव से भविष्य की मोबाइल सेवाओं के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त नंबरिंग संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे.

नई दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा है कि उसने 11 अंक के मोबाइल नंबर का कोई सुझाव नहीं दिया है. नियामक ने स्पष्ट किया कि उसने सिर्फ यह सिफारिश की है कि लैंडलाइन से कॉल करते समय मोबाइल नंबर के आगे शून्य लगाया जाना चाहिए.

नियामक ने कहा कि उसने फिक्स्ड लाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर के आगे शून्य लगाने की सिफारिश की है. इससे भविष्य की मोबाइल सेवाओं के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त संख्याओं के संसाधन उपलब्ध होंगे.

ट्राई की सिफारिशों में कहा गया है कि देश में 10 अंकों का मोबाइल नंबर जारी रहेगा. नियामक ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी 11 अंक का मोबाइल नंबर लाने की कोई योजना नहीं है.

नियामक ने बयान में कहा, 'ट्राई ने 11 अंक के मोबाइल नंबर की कोई सिफारिश नहीं की है. सिर्फ लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने की स्थिति में मोबाइल नंबर के शुरू में शून्य लगाने का सुझाव दिया है.'

ट्राई ने कहा कि इस बदलाव से भविष्य की मोबाइल सेवाओं के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त नंबरिंग संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे.

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