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प्रायोरिटी टेलीकॉम प्लान्स पर TEMA ने अपनी राय पेश की

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Published : Jul 28, 2020, 1:56 AM IST

Updated : Feb 16, 2021, 7:31 PM IST

TEMA इस तथ्य का समर्थन करता है कि ग्राहकों में टेलीकॉम प्लान्स, डेटा स्पीड आदि के आधार पर अंतर नहीं होना चाहिए. कम कीमत देने वाले ग्राहकों के अधिकार उनसे नहीं छीने जाने चाहिए.

टेलीकॉम प्लान्स पर TEMA
टेलीकॉम प्लान्स पर TEMA

नई दिल्ली : प्रो एन के गोयल, चेयरमैन, TEMA (टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन), इंडिया, ने बताया कि कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स ग्राहकों को विशेष प्राथमिकता देते हुए टेलीकॉम प्लान्स ऑफर कर रहें हैं.

यह नए प्लान वायरलेस नेटवर्क पर कुछ ग्राहकों को प्राथमिकता देतें हैं. इन प्लान्स का उद्देश्य अधिक कीमत देने वाले खुदरा (रिटेल) और कॉरपोरेट ग्राहकों का ध्यान खींचना हो सकता है.

TRAI के चेयरमैन आर एस शर्मा ने TEMA के विचारों का समर्थन एवं प्रशंसा करते हुए कहा है कि, एक फिक्स्ड-लाइन में डेटा स्पीड विनियमित (रेगुलेट) किया जा सकता है, लेकिन वायरलेस नेटवर्क पर नहीं. साथ ही कम मूल्य देने वाले ग्राहकों का अधिकार नहीं छीन जाना चाहिए.

TEMA का बयान
TEMA का बयान

TEMA हमेशा भारत सरकार द्वारा अपनायी हुई 'नेट न्यूट्रलिटी पालिसी'का समर्थन करता है और सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स से ये गुजारिश करता है कि वह भी इस पालिसी का समर्थन करें. इसका मतलब है किसी भी ग्राहक के ऊपर किसी अन्य ग्राहक को प्राथमिकता ना दिया जाए

यह कदम जब राष्ट्र हित के लिए अत्यधिक जरूरी हों तभी इन्हें सरकारी प्रयोग में लाया जाये.

TEMA का बयान
TEMA का बयान

साथ ही बाढ़,भूकंप आदि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति समय में रिटेल ग्राहकों के लिए यह सुविधा बस वाईस कॉल के लिए होनी चाहिए.

ट्राई(TRAI), टेलीकॉम एवं ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर्स, ने दो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के इन प्रीमियम प्लान्स नको ग्राहकों के साथ भेदभाव के आधार पर सेटलमेंट होने तक ब्लॉक कर दिया है.

न्यायालय में स्पर्धा करने के स्थान पर यदि कुछ ऑपरेटर्स को अपने प्लान्स में संशोधन करने की आवश्यकता है तो उन्हें संशोधन करना चाहिए.

पढ़ें- टेलिग्राम ने नए फीचर्स एड किए, अब यूजर्स भेज सकेंगें 2 जीबी तक की फाइल

टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन(TEMA) , पिछले 30 वर्षों से सर्विस प्रोवाइडर्स, मैन्युफैक्चरर,एक्सपोर्टर्स , इन्नोवटर्स आदि समेत सम्पूर्ण टेलीकॉम इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करता है.

TEMA, सबसे पुराना टेलीकॉम एसोसिएशन होने के नाते, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे ITU , APT , CTO , IEEE इत्यादि के साथ विभिन्न नीतियों , तकनीकी दिशानिर्देशों एवं संबंधों से संबंधित सरकारी सूचनाओं की सहायता एवं समर्थन के लिए उत्तरदायी है.

नई दिल्ली : प्रो एन के गोयल, चेयरमैन, TEMA (टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन), इंडिया, ने बताया कि कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स ग्राहकों को विशेष प्राथमिकता देते हुए टेलीकॉम प्लान्स ऑफर कर रहें हैं.

यह नए प्लान वायरलेस नेटवर्क पर कुछ ग्राहकों को प्राथमिकता देतें हैं. इन प्लान्स का उद्देश्य अधिक कीमत देने वाले खुदरा (रिटेल) और कॉरपोरेट ग्राहकों का ध्यान खींचना हो सकता है.

TRAI के चेयरमैन आर एस शर्मा ने TEMA के विचारों का समर्थन एवं प्रशंसा करते हुए कहा है कि, एक फिक्स्ड-लाइन में डेटा स्पीड विनियमित (रेगुलेट) किया जा सकता है, लेकिन वायरलेस नेटवर्क पर नहीं. साथ ही कम मूल्य देने वाले ग्राहकों का अधिकार नहीं छीन जाना चाहिए.

TEMA का बयान
TEMA का बयान

TEMA हमेशा भारत सरकार द्वारा अपनायी हुई 'नेट न्यूट्रलिटी पालिसी'का समर्थन करता है और सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स से ये गुजारिश करता है कि वह भी इस पालिसी का समर्थन करें. इसका मतलब है किसी भी ग्राहक के ऊपर किसी अन्य ग्राहक को प्राथमिकता ना दिया जाए

यह कदम जब राष्ट्र हित के लिए अत्यधिक जरूरी हों तभी इन्हें सरकारी प्रयोग में लाया जाये.

TEMA का बयान
TEMA का बयान

साथ ही बाढ़,भूकंप आदि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति समय में रिटेल ग्राहकों के लिए यह सुविधा बस वाईस कॉल के लिए होनी चाहिए.

ट्राई(TRAI), टेलीकॉम एवं ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर्स, ने दो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के इन प्रीमियम प्लान्स नको ग्राहकों के साथ भेदभाव के आधार पर सेटलमेंट होने तक ब्लॉक कर दिया है.

न्यायालय में स्पर्धा करने के स्थान पर यदि कुछ ऑपरेटर्स को अपने प्लान्स में संशोधन करने की आवश्यकता है तो उन्हें संशोधन करना चाहिए.

पढ़ें- टेलिग्राम ने नए फीचर्स एड किए, अब यूजर्स भेज सकेंगें 2 जीबी तक की फाइल

टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन(TEMA) , पिछले 30 वर्षों से सर्विस प्रोवाइडर्स, मैन्युफैक्चरर,एक्सपोर्टर्स , इन्नोवटर्स आदि समेत सम्पूर्ण टेलीकॉम इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करता है.

TEMA, सबसे पुराना टेलीकॉम एसोसिएशन होने के नाते, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे ITU , APT , CTO , IEEE इत्यादि के साथ विभिन्न नीतियों , तकनीकी दिशानिर्देशों एवं संबंधों से संबंधित सरकारी सूचनाओं की सहायता एवं समर्थन के लिए उत्तरदायी है.

Last Updated : Feb 16, 2021, 7:31 PM IST
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