नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के जिला न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा उन्हें बाहर किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने महासचिव और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सिर्फ एक जज की सिफारिश की जिसे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मान्यता दी. जिला न्यायाधीशों का तर्क है कि वे सभी उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के एक ही बैच के हैं.
इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में लंबित मामलों की बड़ी संख्या के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता है.
यूपी में जिला न्यायाधीश पदोन्नति मामले में केंद्र सरकार को नोटिस
उत्तर प्रदेश के जिला न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के जिला न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा उन्हें बाहर किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने महासचिव और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सिर्फ एक जज की सिफारिश की जिसे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मान्यता दी. जिला न्यायाधीशों का तर्क है कि वे सभी उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के एक ही बैच के हैं.
इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में लंबित मामलों की बड़ी संख्या के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता है.