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हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश हुए स्थायी, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से मिली मंजूरी

उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट में पदस्थ अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद हिमाचल प्रदेश, कोलकाता, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है.

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Published : Jul 16, 2020, 7:48 AM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश ज्योत्सना रेवल दुआ को स्थायी न्यायाधीश के रुप में नियुक्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

इसके अलावा कोलकाता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की स्थाई नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.

पढ़ें :- सुप्रीम कोर्ट ने ईमेल, फैक्स, इन्स्टेंट मैसेजिंग ऐप के उपयोग की अनुमति दी

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सात अतिरिक्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है. इनमें जस्टिस मंजरी नेहरू कौल, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, जस्टिस अरुण मोंगा, जस्टिस मनोज बजाज, जस्टिस ललित बत्रा, जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और जस्टिस हरनेश सिंह गिल शामिल हैं.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश ज्योत्सना रेवल दुआ को स्थायी न्यायाधीश के रुप में नियुक्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

इसके अलावा कोलकाता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की स्थाई नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सात अतिरिक्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है. इनमें जस्टिस मंजरी नेहरू कौल, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, जस्टिस अरुण मोंगा, जस्टिस मनोज बजाज, जस्टिस ललित बत्रा, जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और जस्टिस हरनेश सिंह गिल शामिल हैं.

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