नई दिल्ली : कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गत 18 मई को लागू लॉकडाउन के चौथे चरण में रविवार की सुबह तक 85,974 मामले सामने आए, जो देश में अब तक आए कुल मामलों का तकरीबन आधा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 31 मई की आधी रात को खत्म हो रहे चौथे चरण के लॉकडाउन में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में 47.20 प्रतिशत मामले सामने आए.
लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च को लागू किया गया था, जो 21 दिनों तक चला. उस दौरान देश में 10,877 मामले सामने आए थे. वहीं लॉकडाउन का दूसरा चरण 15 अप्रैल को शुरू हुआ, जो 3 मई तक चला. 19 दिनों के लॉकडाउन में देश में 31,094 मामले सामने आए थे. लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से शुरू होकर 17 मई तक चला. 14 दिनों के इस लॉकडाउन के बाद 18 मई की सुबह तक 53,636 मामले सामने आए. देश में 24 मार्च तक COVID-19 के 512 मामले सामने आए थे. इसके साथ ही भारत इस वैश्विक महामारी के मामले में सबसे अधिक प्रभावित 9वां देश बन गया है.
भारत में कोरोना का इतिहास
भारत में कोरोना वायरस का पहला मरीज केरल में 30 जनवरी को सामने आया था. जिसमें वुहान विश्वविद्यालय से भारत लौटा मेडिकल का एक छात्र संक्रमित पाया गया था.
रविवार को मिले सबसे अधिक कोरोना केस
भारत में रविवार को एक दिन के लिहाज से कोरोना वायरस के सबसे अधिक 8,380 मामले सामने आए. जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले 1,82,143 हो गए हैं जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 5,164 हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 89,995 लोग अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि 86,983 लोग स्वस्थ हुए हैं और एक मरीज विदेश चला गया है. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, अब तक करीब 47.75 प्रतिशत मरीज स्वस्थ हुए हैं.
अनलॉक-1 में दी गई रियायतें
रविवार को खत्म हो रहे चौथे चरण के लॉकडाउन के साथ ही गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश में आठ जून से ‘अनलॉक-1’ शुरू हो रहा है. इसके तहत शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां और धार्मिक स्थल खोलने समेत व्यापक स्तर पर रियायतें दी जाएगीं. हालांकि देश के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में सख्त पाबंदियां 30 जून तक लागू रहेंगी.
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देशभर में निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि 'आठ जून से चरणबद्ध तरीके से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों और अन्य धार्मिक स्थलों तथा शॉपिंग मॉल्स खोलने की अनुमति दी जाएगी. वहीं, स्कूलों और कॉलेजों को खोलने पर फैसला राज्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद जुलाई में लिया जाएगा.
