नई दिल्ली : केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की भूमिका सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे क्या करना है, इसका फैसला सबूतों के आधार पर गृह मंत्रालय करेगा.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके (पीएफआई) तार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) से जुड़े होने के अलावा कई आरोप हैं.
रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि हर राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है. संविधान के प्रावधानों को पालन करना होता है. कृपया राज्य उचित कानूनी राय लें. संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती है.
उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य पर एक संवैधानिक दायित्व है कि वह कार्यकारी शक्ति का इस तरह से प्रयोग करे जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करे.
