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भ्रष्टों की मदद के लिए RTI कानून को कमजोर कर रही सरकार : राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरटीआई कानून में संशोधन के बाद राजग सरकार पर निशाना साधा है. राहुल का कहना है कि यह सरकार इस कानून को भ्रष्टचारियों की मदद करने के लिए कमजोर कर रही है. जानें क्या कहा राहुल ने.....

राहुल गांधी
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Published : Jul 28, 2019, 10:41 AM IST

नई दिल्ली: सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन को राज्यसभा की मंजूरी मिलने के दो दिन बाद निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार की आलोचना की. राहुल ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की मदद करने के लिए सरकार कानून को कमजोर बना रही है.

गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा, 'सरकार भ्रष्ट लोगों को देश से चोरी करके भागने में मदद करने के लिए आरटीआई कानून को कमजोर बना रही है. हैरानी की बात है कि अक्सर भ्रष्टाचार का विरोध करने वाली भीड़ अचानक गायब हो गई है.'

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राहुल गांधी का बयान.

उनका यह बयान आने से दो दिन पहले गुरुवार को राज्यसभा ने आरटीआई विधेयक में संशोधन को मंजूरी प्रदान की. हालांकि इस दौरान विपक्षी की ओर से इसका पुरजोर विरोध किया गया.

पढें-RTI (संशोधन) विधेयक : राज्यसभा में बिल पास, विपक्ष का भारी विरोध बेअसर

आरटीआई विधेयक में संशोधन को लोकसभा ने सोमवार को ही मंजूरी दे दी थी.

कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी सरकार की निंदा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आरटीआई को एक कंटक के रूप में देखती है और केंद्रीय सूचना आयोग के दर्जे को नष्ट करना चाहती है.

नई दिल्ली: सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन को राज्यसभा की मंजूरी मिलने के दो दिन बाद निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार की आलोचना की. राहुल ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की मदद करने के लिए सरकार कानून को कमजोर बना रही है.

गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा, 'सरकार भ्रष्ट लोगों को देश से चोरी करके भागने में मदद करने के लिए आरटीआई कानून को कमजोर बना रही है. हैरानी की बात है कि अक्सर भ्रष्टाचार का विरोध करने वाली भीड़ अचानक गायब हो गई है.'

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राहुल गांधी का बयान.

उनका यह बयान आने से दो दिन पहले गुरुवार को राज्यसभा ने आरटीआई विधेयक में संशोधन को मंजूरी प्रदान की. हालांकि इस दौरान विपक्षी की ओर से इसका पुरजोर विरोध किया गया.

पढें-RTI (संशोधन) विधेयक : राज्यसभा में बिल पास, विपक्ष का भारी विरोध बेअसर

आरटीआई विधेयक में संशोधन को लोकसभा ने सोमवार को ही मंजूरी दे दी थी.

कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी सरकार की निंदा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आरटीआई को एक कंटक के रूप में देखती है और केंद्रीय सूचना आयोग के दर्जे को नष्ट करना चाहती है.

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RAHUL-RTI(RPT)
Govt diluting RTI Act to help corrupt people steal: Rahul
(Eds: Adding words in para 3)
          New Delhi, Jul 27 (PTI) Congress leader Rahul Gandhi alleged on Saturday that the Modi government is "diluting" the RTI Act to "help the corrupt steal from India", days after amendments to the legislation were passed by Parliament amid strong opposition protests.
          While the Lok Sabha passed the Right to Information
(Amendment) Bill, 2019 on Monday, the Rajya Sabha gave its approval on Thursday after opposition walkout over what it said was "intimidation" tactics by treasury benches to influence voting on the motion to send the Bill to a Select Committee for greater scrutiny.
          "Government is diluting RTI in order to help the corrupt steal from India. Strange that the normally vociferous anti-corruption crowd has suddenly disappeared," Gandhi said in a tweet, using the hashtag "GovtMurdersRTI".
          His remarks come after UPA chairperson Sonia Gandhi alleged that the Modi government is "hell-bent on completely subverting" the RTI Act and wants to "destroy" the independence of the Central Information Commission.
          The Congress Parliamentary Party leader, in a statement, had said the law, prepared after widespread consultations and passed unanimously by Parliament, now stands at the "brink of extinction".
         The RTI Act, which was passed by Parliament on June 15, 2005 and came into force on October 13, 2005, sets out a
regime that allows citizens to secure access to information under the control of public authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority.
          The new legislation seeks to give the government powers to fix salaries, tenures and other terms and conditions of employment of information commissioners.
          In the original Act, the Chief Information Commissioner
(CIC) was paid as much as the Chief Election Commissioner and the Information Commissioners were paid as much as Election Commissioners. Information commissioners earlier had a tenure of five years or until the age of 65, whichever is earlier.
          Rejecting the opposition's charge that the Bill will weaken the RTI Act, the government has said it was fully committed to transparency and autonomy of the institution. PTI ASK
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