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शहरों में 'मनरेगा' और पूरे देश में 'न्याय' योजना लागू हो : राहुल गांधी - Nyuntam Aay Yojana

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि शहरों में बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों की मदद के लिए 'मनरेगा' जैसी योजना और पूरे देश में गरीबों के लिए 'न्याय' योजना लागू करने की जरूरत है. ऐसे में सूट-बूट-लूट की सरकार गरीबों का दर्द समझ पाएगी.

Rahul Gandhi
पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी
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Published : Aug 11, 2020, 3:01 PM IST

नई दिल्ली : पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में शहरों में बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों की मदद के उद्देश्य से 'मनरेगा' जैसी योजना और पूरे देश में गरीबों के लिए 'न्याय' योजना लागू करने की जरूरत है.

Rahul Gandhi tweeted
राहुल गांधी का ट्वीट

गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय) का वादा किया था और कहा था कि सत्ता में आने पर वह पांच करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72-72 हजार रुपये देगी.

पढ़ें : महबूबा की हिरासत लोकतंत्र पर चोट, तत्काल हो रिहाई : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'शहर में बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना और देशभर के गरीब वर्ग के लिए न्याय लागू करना आवश्यक है. यह अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा.

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया, 'क्या सूट-बूट-लूट की सरकार गरीबों का दर्द समझ पाएगी?'

नई दिल्ली : पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में शहरों में बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों की मदद के उद्देश्य से 'मनरेगा' जैसी योजना और पूरे देश में गरीबों के लिए 'न्याय' योजना लागू करने की जरूरत है.

Rahul Gandhi tweeted
राहुल गांधी का ट्वीट

गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय) का वादा किया था और कहा था कि सत्ता में आने पर वह पांच करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72-72 हजार रुपये देगी.

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राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'शहर में बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना और देशभर के गरीब वर्ग के लिए न्याय लागू करना आवश्यक है. यह अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा.

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया, 'क्या सूट-बूट-लूट की सरकार गरीबों का दर्द समझ पाएगी?'

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