नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण को नियंत्रित करने में नाकाम रहने पर एजेंसियों को फटकार लगाए जाने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह पराली जलाने से रोकने के लिए उत्तरप्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों को मशीन देने में प्राथमिकता दे.
खेत से पराली को हटाने के लिए बाजार में मशीनें उपलब्ध हैं जिन्हें खरीदने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार सब्सिडी की पेशकश कर रही हैं.
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प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने यह निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मल्टीमीडिया मंच अग्र सक्रिय शासन एवं समयबद्ध अनुपालन प्रगति की बैठक में दिया. मंगलवार को मोदी को प्रदूषण की स्थिति से अवगत कराया गया था.
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा नियमित आधार पर प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं.
उल्लेखनीय है कि उच्चम न्यायालय ने बुधवार को कहा था कि यह करोड़ों लोगों के जीवन एवं मरण का सवाल है लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एजेंसियां कोई चिंता नहीं कर रही है, लोगों को मरने के लिए छोड़ रही हैं.
