नई दिल्ली : समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है. इसमें छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम रखने की बात कही गई है.
यह जनहित याचिका एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई है.
पीआईएल में भारतीय माध्यमिक प्रमाणपत्र बोर्ड को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में विलय करके 'एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड' की स्थापना की बात कही गई है.
उपाध्याय का तर्क है कि सामान्य पाठ्यक्रम की शुरूआत यह सुनिश्चित करेगी कि सभी बोर्ड के छात्रों के सभी कोर्स की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने की समान संभावना हो.
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उन्होंने यह भी कहा कि यह सामाजिक आर्थिक समानता और न्याय सुनिश्चित करेगा.
