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राष्ट्रीय योग नीति बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई - bjp member ashwini upadhyay

बीजेपी सदस्य और अधिवक्ता अश्विवनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय योग नीति बनाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की है.

राष्ट्रीय योग नीति बनाने की मांग
राष्ट्रीय योग नीति बनाने की मांग
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Published : Jul 7, 2020, 7:36 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कोरोना को रोकने के लिए योग को बढ़ावा देने और योग प्रोटोकॉल के मानक विकसित करने के लिए आयुष मंत्रालय को 'राष्ट्रीय योग नीति' बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है.

यह याचिका बीजेपी सदस्य और अधिवक्ता अश्विवनी उपाध्याय ने दायर की है.

याचिका में कहा गया है कि प्रतिरक्षा और व्यक्तित्व के समग्र विकास को मजबूत करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हर सुबह और शाम योग प्रोटोकॉल को प्रसारित करना चाहिए.

याचिका में मधुमेह, बुखार, संक्रमण, हृदय, श्वसन और पाचन रोगों को नियंत्रित करने के लिए भी एक अनुकूल योग प्रोटोकॉल विकसित करने की मांग की गई है.

पढ़ें - सरकार को सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर अतिरिक्त समय मिला

याचिका में यह भी कहा गया है कि एचआरडी मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि कक्षा एक से आठ तक के छात्रों के लिए 'पर्यावरण, स्वास्थ्य और योग अभ्यास' पर एक पाठ्यपुस्तक बनाई जाए और इसका अध्ययन योग के साथ अनिवार्य किया जाए.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कोरोना को रोकने के लिए योग को बढ़ावा देने और योग प्रोटोकॉल के मानक विकसित करने के लिए आयुष मंत्रालय को 'राष्ट्रीय योग नीति' बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है.

यह याचिका बीजेपी सदस्य और अधिवक्ता अश्विवनी उपाध्याय ने दायर की है.

याचिका में कहा गया है कि प्रतिरक्षा और व्यक्तित्व के समग्र विकास को मजबूत करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हर सुबह और शाम योग प्रोटोकॉल को प्रसारित करना चाहिए.

याचिका में मधुमेह, बुखार, संक्रमण, हृदय, श्वसन और पाचन रोगों को नियंत्रित करने के लिए भी एक अनुकूल योग प्रोटोकॉल विकसित करने की मांग की गई है.

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याचिका में यह भी कहा गया है कि एचआरडी मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि कक्षा एक से आठ तक के छात्रों के लिए 'पर्यावरण, स्वास्थ्य और योग अभ्यास' पर एक पाठ्यपुस्तक बनाई जाए और इसका अध्ययन योग के साथ अनिवार्य किया जाए.

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