हैदराबाद : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि कोविड संकट के दौरान गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का बोझ बढ़ गया है. आरबीआई ने केंद्र को उदार मन से बैंकिंग क्षेत्र का समर्थन देने का आग्रह किया है, क्योंकि इन खराब ऋणों के कारण अब तक 3 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व का नुकसान चुका है. कोविड जैसी अप्रत्याशित आपदाओं के कारण यह स्वाभाविक है कि विभिन्न क्षेत्र गहरे संकट में हैं और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की मात्रा बढ़ सकती है. हालांकि, बुरे कर्ज की कहानी कोई नई नहीं है. महान कुप्रथा की जड़ें बैंकिंग प्रणाली में गहराई तक निहित हैं. जबकि बैंकिंग क्षेत्र का यह कर्तव्य है कि वह जनता के पैसे के लिए एक संरक्षक के रूप में कार्य करे और राष्ट्र की प्रगति में मदद करे, लेकिन इसका कठोर और असंयमित रवैये की एक लंबी कहानी है.
पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय घोटाले की सीमा 2019-20 में दोगुनी से भी अधिक बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपये हो गई है. इन नियमों, विनियमों और आंतरिक प्रक्रियाओं का क्या उपयोग है जो एक कुशल बैंकिंग प्रणाली नहीं प्रदान कर पाए हैं? 300 से अधिक अवैध लेन देन के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का जन्म कनिष्ठ कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों से हुआ था, जिन्होंने कंपनियों के साथ मिली भगत की थी और धोखाधड़ी को अंजाम दिया था. कंपनियों के पास पहले से अनुमोदित सीमा न होने के बावजूद और बिना किसी जमानत राशि या मार्जिन मनी फर्जी लैटर ऑफ़ अंडरटेकिंग जारी किए गए.
यस बैंक की किस्मत पलटी
बैंक के संस्थापक राणा कपूर द्वारा वाधवा बंधुओं के साथ प्रतिदान समझौते पर हस्ताक्षर करने से यस बैंक की किस्मत पलट गई. जबकि आरबीआई का कहना है कि ऐसे धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने में कम से कम दो साल का समय लग सकता है. यह शर्म की बात है कि ऑडिट नियामक सात साल बीत जाने पर भी पीएनबी घोटाले में अरबों रुपये का पता नहीं लगा सका.
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पहले एनपीए के कारणों को श्रेणीबद्ध किया और आंतरिक कारकों को यह कहते हुए निकाला कि कुछ गलतियां बैंकों द्वारा की जाती हैं, और कुछ अन्य गलतियां हैं. जो भी कारण हो, भारतीय रिजर्व बैंक के एक अन्य पूर्व गवर्नर, एक अर्थशास्त्री, सेंट्रल बैंकर और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दुव्वुरी सुब्बाराव का मानना है कि दिवालियापन कानून एनपीए को हल करने में सक्षम नहीं है और सुझाव देता है कि खराब बैंक को मलेशिया के धनहर्ता के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए.
हर जगह भ्रष्टाचार
इसका मतलब है कि सभी चूक करते खातों को एक संगठन में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उसे ऋण की राशि की वसूली की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए. इसके अलावा, असंगठित प्रणाली जो खराब ऋणों के संचय के लिए जिम्मेदार है, उसे तुरंत सुधारा और दृढ़ किया जाना चाहिए. जो बैंक विभिन्न गारंटी और ऋण देने के लिए कठिन शर्तों की मांग करके आम आदमी को परेशान करते हैं. उचित प्रक्रियाओं और सावधानियों का पालन किए बिना बड़े कॉर्पोरेट को अरबों रुपये क्यों दे रहे हैं? बैंकर ने स्वीकार किया कि कुछ अधिकारी अपराधियों के साथ हाथ मिला रहे हैं और आर्थिक अपराधों का सहारा ले रहे हैं, यह एक मजबूत संकेत है कि हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है.
रिजर्व बैंक को लगता है कि हर चार घंटे में किसी न किसी घोटाले में बैंक कर्मचारियों की भूमिका स्वीकार कर लेने से उसका कर्त्तव्य पूरा हो जाता है. भ्रष्ट कर्मचारियों जो आदतन ऋण चोरों को ऋण देने में मदद कर रहें हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और सिस्टम में खामियों को दूर करने और वित्तीय अपराधियों को उनकी इच्छा पर कार्य करने से रोकने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए.
भ्रष्ट अधिकारियों की गलत कारगुजारियों पर पर्दा डालने और उन्हें दंडित किए बिना जाने देने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र से 2.5 लाख करोड़ रुपये की बड़ी राशि पाने के बावजूद आर्थिक सहायता मांगना बेहद ही चौंका देने वाला और अनुचित है. बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के नाम पर केंद्र द्वारा खर्च किया गया प्रत्येक रुपया जनता का पैसा है. बैंकों की कार्य प्रथाओं और जवाबदेही में पारदर्शिता बढ़ाने और अपराधियों को कड़ी सजा देने से ही केवल बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास दोबारा लौट सकता है.
