नई दिल्ली : नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने संसद में कृषि संबंधी दो विधेयकों के पारित होने को ऐतिहासिक बताते हुए रविवार को कहा कि इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा और बड़ी कंपनियों द्वारा शोषण किए जाने का कोई जोखिम नहीं है. राज्य सभा से रविवार को कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया.
किसानों को व्यापारियों के साठगांठ से मुक्ति दी
राजीव कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि संसद ने दो विधेयकों को पारित कर किसानों को व्यापारियों के साठगांठ से मुक्ति दी है. यह भारतीय किसानों के लिए ऐतिहासिक क्षण है. सरकार किसानों की उपज घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की गारंटी देगी. उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को ऐसा कोई जोखिम नहीं है, जिससे बड़ी कंपनियां उनका शोषण करें. केंद्र सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
किसानों के लिए आय व संपत्ति का सृजन होगा
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा कि इन सुधारों से नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में खपत को गति मिलेगी. कांत ने ट्वीट किया कि लंबे समय से रुके इन संरचनात्मक सुधारों से किसानों के लिए आय व संपत्ति का सृजन होगा. बिचौलिये समाप्त होंगे. उन्होंने कहा कि इन सुधारों के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत थी.
