बेंगलुरू : जलवायु परिवर्तन तथा मानव एवं जंगली जीवों के बीच जारी संघर्ष जैसे मसलों से निपटने के लिए सरकार लगभग 30 साल बाद एक नयी राष्ट्रीय वन नीति लाएगी. एक प्रमुख अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी.
भारतीय वन अनुसंधान एवं अध्ययन संस्थान के महानिदेशक सुरेश गैरोला ने बताया कि संशोधित मसौदा सरकार के विचाराधीन है इस पर लोगों की टिप्पणियों को देखने और उस पर विचार करने के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसे अंतिम रूप देगा .
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उन्होंने यहां संवादाताओं को बताया, 'हमें इस बात की उम्मीद है कि जल्दी ही केंद्र सरकार से हमें इसकी मंजूरी मिलेगी.'
उन्होंने कहा कि यह देश की चौथी वन नीति होगी . इससे पहले 1894, 1952 एवं 1988 में वन नीति लागू की गयी थी.
