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एमएसपी को कानूनी अधिनियम में लाने की जरूरत : भारतीय किसान संघ

नए कृषि सुधार कानूनों पर आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कृषि अधिनियम में चार सुझाव दिए हैं और नए कृषि सुधार कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है.

Harjeet Singh Bhullar
हरजीत सिंह भुल्लर
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Published : Oct 13, 2020, 5:46 PM IST

चंडीगढ़ : देशभर में कई जगह किसान नए कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं. इसी बीच आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कृषि अधिनियम में चार सुझाव दिए हैं और नए कृषि सुधार कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है.

ईटीवी भारत से भारतीय किसान संघ पंजाब के उपाध्यक्ष हरजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि उनका संगठन जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं को सुनता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को भेजे पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एमएसपी को कानूनी अधिनियम में लाने की बात कही गई है. ऐसा होने पर आढ़ती या निजी फसल काटने वाली कंपनियां भी किसानों को एमएसपी से कम भुगतान नहीं करेंगी.

हरजीत सिंह भुल्लर से खास बातचीत.

कानून में गलतियां संभव

उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि कृषि सुधार कानूनों में त्रुटियां हो सकती हैं, मगर वे किसान विरोधी नहीं हो सकते. उन्होंने कहा कि किसानों को पहले केंद्रीय नेतृत्व द्वारा वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे ठुकरा दिया गया था. अब 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर किसानों की बैठक होनी है.

चंडीगढ़ : देशभर में कई जगह किसान नए कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं. इसी बीच आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कृषि अधिनियम में चार सुझाव दिए हैं और नए कृषि सुधार कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है.

ईटीवी भारत से भारतीय किसान संघ पंजाब के उपाध्यक्ष हरजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि उनका संगठन जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं को सुनता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को भेजे पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एमएसपी को कानूनी अधिनियम में लाने की बात कही गई है. ऐसा होने पर आढ़ती या निजी फसल काटने वाली कंपनियां भी किसानों को एमएसपी से कम भुगतान नहीं करेंगी.

हरजीत सिंह भुल्लर से खास बातचीत.

कानून में गलतियां संभव

उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि कृषि सुधार कानूनों में त्रुटियां हो सकती हैं, मगर वे किसान विरोधी नहीं हो सकते. उन्होंने कहा कि किसानों को पहले केंद्रीय नेतृत्व द्वारा वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे ठुकरा दिया गया था. अब 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर किसानों की बैठक होनी है.

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