नई दिल्ली : लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कॉमनवेल्थ के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (CSPOC) की स्थायी समिति की वर्चुअल बैठक में भाग लिया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने दुनिया भर में संसदों के कामकाज को प्रभावित किया है. उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान, लोक सभा में कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्य किए गए, जिसमें संसद द्वारा इस मुश्किल घड़ी में जनता की सेवा कर रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए समुचित कानून बनाना शामिल है. सभी कोरोना प्रोटोकॉल मानकों का पालन करते हुए सभा की कार्यवाही का संचालन किया और संसद परिसर में सभी के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की.
उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि संसद के कार्यकरण में ई-संसद और ई-ऑफिस जैसे ICT साधनों के बढ़ते उपयोग ने सांसदों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रभावशाली तरीके से निर्वहन करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान किया है. उन्होंने विचार व्यक्त किया कि ICT प्रौद्योगिकियों ने एक ओर सांसदों को वर्चुअल मंच के माध्यम से सपोर्ट दिया है, वहीं दूसरी ओर संसद के कार्यकरण को अधिक पारदर्शी, समावेशी और जवाबदेह बनाने में सहायता की है. इनके माध्यम से सांसद और नागरिकों के लिए संसदीय कार्यों से जुड़ने के अधिकाधिक अवसर उत्पंन्न हुए हैं.
बिरला ने जोर देकर कहा कि ICT से उत्पन्न अवसरों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ देश और समाज को मिल सकता है. इसीलिए, हमें डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए एक 'जन-केंद्रित, समावेशी और विकासोन्मुखी' समाज की दिशा में काम करना चाहिए.
बिरला ने आगे कहा कि सभी देशों के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सूचना, संचार और प्रोद्योगिकी के क्षमता निर्माण को गति प्रदान हेतु भारत अपने सभी मित्र देशों के साथ मिलजुलकर काम कर रहा है. उन्होंने वैश्विक समुदाय के उज्ज्वल भविष्य हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ करने संबंधी भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया.
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बैठक के दौरान लोक सभा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि संसद के बजट सत्र के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए व्यवस्था की जाएगी. इस बैठक में 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 26वें CSPOC की बैठक में विचार किए जाने वाले विषयों पर चर्चा हुई.
यह विषय हैं – (i) संसद और महामारी. (ii) दूसरा विषय भौतिक सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के संबंध में संसदों के लिए निरंतर बदलती हुई आवश्यकताएं. (iii) इस बैठक में E-संसद विषय पर भी चर्चा की गई. (iv) बैठक में चर्चा के लिए लिया गया चौथा विषय था संसदीय नवाचारों को आगे बढ़ाने में पीठासीन अधिकारियों अथवा अध्यक्ष की भूमिका. अंत में इस बैठक में संसद सदस्यों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी विचार विमर्श किया गया.
