नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा और दमन और दीव में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 28 कंपनियों को तैनात किया है.
केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को जून महीने के मंत्रालय के प्रदर्शन के बारे में लिखे पत्र में इसकी जानकारी दी. पत्र की एक प्रति ईटीवी भारत के पास है.
पत्र में कहा गया है कि जून महीने के दौरान, 31 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र का पालन करने के लिए अभियोजन की मंजूरी भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 45 (1) और सीआरपीसी की धारा 196 के अनुसार दी गई थी.
पत्र में आगे कहा गया है कि देश भर में 16050 पुलिस स्टेशनों में से 15214 पर अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) सॉफ्टवेयर तैनात किए गए हैं.
पत्र में कहा गया है कि इस तरह के प्रौद्योगिकी नेटवर्क के उद्देश्य के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को 1827.02 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
गृह सचिव ने कहा कि एमएचए को कोविड 19 महामारी से संबंधित 123 से अधिक उच्चतम न्यायालय और 260 उच्च न्यायालय के मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 89 से अधिक उच्चतम न्यायालय और 90 उच्च न्यायालय के मामलों का निपटारा किया गया है.
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भल्ला ने कैबिनेट सचिव को लिखे अपने पत्र में कहा कि मैंने उत्तर पूर्व दंगा मामलों में जांच की प्रगति की समीक्षा की और दिल्ली पुलिस में सुधार के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया.
गृह सचिव ने कहा कि वह भारत की ओर से कोविड के खिलाफ लड़ाई और अन्य रणनीतियों के मामले में लगातार निगरानी कर रहे हैं.
भल्ला ने यह भी बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड-19 प्रबंधन की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की. दिल्ली में कोविड-19 स्थिति के प्रबंधन के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं.
भल्ला ने अपने पत्र में कहा कि इनमें कोविड-19 परीक्षण में चार गुना वृद्धि, रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत, 15,000 से अधिक कोविड-19 बेड बढ़ाना, एम्बुलेंसों की संख्या 609 में पर्याप्त वृद्धि, सेरो सर्वेक्षण का संचालन और इसके परिणामस्वरूप कोविड 19 स्थिति में समग्र सुधार हुआ है.
