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मोदी सरकार का बड़ा फैसला : जम्मू-कश्मीर से हटाई गईं अर्धसैनिक बलों की 72 टुकड़ियां - ministry of home affairs

गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर से सुरक्षा बलों की 72 कंपनियों को वापस बुलाने का फैसला किया है. सरकार ने अनुच्छेद 370 में बदलाव करने के बाद वहां सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया था.

CRPF withdrawn form JK
प्रतीकात्मक फोटो
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Published : Dec 24, 2019, 11:26 PM IST

Updated : Dec 24, 2019, 11:40 PM IST

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 72 कंपनियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है. आईटीबीपी, सीआरपीएफ की 24 और बीएसफ, सीआईएसएफ और सीएपीएफ की 12-12 टुकड़ियों को वापस बुलाया जाएगा. केंद्र सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

इससे पहले केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विकास मामलों और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक हुई.

इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की और इसमें केन्द्रीय गृह सचिव अजय के भल्ला, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल जी सी मुर्मू और केंद्र शासित क्षेत्र के लिए गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने भाग लिया.

अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में कुछ समय के लिए मौजूद थे. उन्होंने बताया कि कुमार केंद्र शासित क्षेत्र के हालात का जायजा लेने के लिए यात्रा करेंगे.

गौरतलब है कि गत पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा वापस लिये जाने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित किये जाने के बाद से कश्मीर घाटी में कई पाबंदियां लागू की गई थीं, जिन्हें बाद में हटा लिया गया था.

इसके मद्देनजर वहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी.

पढ़ें- चार सितारा जनरल होंगे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

बता दें कि सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने फैसले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में दरार आ गई थी.

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 72 कंपनियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है. आईटीबीपी, सीआरपीएफ की 24 और बीएसफ, सीआईएसएफ और सीएपीएफ की 12-12 टुकड़ियों को वापस बुलाया जाएगा. केंद्र सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

इससे पहले केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विकास मामलों और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक हुई.

इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की और इसमें केन्द्रीय गृह सचिव अजय के भल्ला, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल जी सी मुर्मू और केंद्र शासित क्षेत्र के लिए गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने भाग लिया.

अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में कुछ समय के लिए मौजूद थे. उन्होंने बताया कि कुमार केंद्र शासित क्षेत्र के हालात का जायजा लेने के लिए यात्रा करेंगे.

गौरतलब है कि गत पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा वापस लिये जाने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित किये जाने के बाद से कश्मीर घाटी में कई पाबंदियां लागू की गई थीं, जिन्हें बाद में हटा लिया गया था.

इसके मद्देनजर वहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी.

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बता दें कि सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने फैसले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में दरार आ गई थी.

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Last Updated : Dec 24, 2019, 11:40 PM IST
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