नई दिल्ली/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 17 पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को अनुसूचित जाति (एससी) में शामिल किए जाने को लेकर बसपा सुप्रिमो मायावती ने राज्य सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यह आदेश पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक है.
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि योगी सरकार का ये आदेश पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक है. जब सरकार जानती है कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल सकता है तो सरकार ने ऐसा फैसला कैसे किया.
उन्होंने आगे कहा कि योगी सरकार का फैसला 17 ओबीसी जातियों के लोगों के साथ एक धोखा मात्र है. इन लोगों को किसी भी श्रेणी का लाभ नहीं मिल पाएगा. वह इसलिए क्योंकि योगी सरकार उन्हें ओबीसी नहीं मानेंगी.
गौरतलब है कि हाल ही में योगी सरकार ने पिछड़ी जातियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों (OBC) को अनुसूचित जातियों (SC) की सूची में शामिल कर दिया.
जिन पिछड़ी जातियों (OBC) को योगी सरकार ने SC कैटेगरी में शामिल किया वो इस प्रकार हैं-
- बिंद, निषाद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआ, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुहा और गौड़,
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यह सभी पहले अन्य पिछड़ी जातियां (ओबीसी) वर्ग का हिस्सा थे.
