महाराष्ट्र : सभी सरकारी स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य बनाएगी सरकार

महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों में मराठी भाषा और प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना बढ़ने को लेकर सरकार का बयान सामने आया है.

Maharashtra Government on school education

शिवसेना नेता सुभाष देसाई का बयान

Published : Jan 22, 2020, 12:00 AM IST

Updated : Feb 17, 2020, 10:49 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र में सभी सरकारी स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य किए जाने को लेकर शिवसेना नेता सुभाष देसाई का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, महा विकास अघाड़ी सरकार द्वारा अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा, जिसके तहत राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मराठी भाषा अनिवार्य होगी.

इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी के बाद से राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना बढ़ना अनिवार्य होगा.

Intro:२६ जानेवारीपासून शाळांमध्ये होणार संविधानाच्या उद्देशिकेचे समुह वाचन

mh-mum-01-school-preamble-read-ez-khob-byte-7201153

मुंबई, ता. २१ :
राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये आता भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे समूह वाचन रोज केले जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासाठीचा आज जीआर काढून शाळांमध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचे रोज समुह वाचन केले जावे असे आदेशच दिले आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील शाळांमध्ये 26 जानेवारी संविधानाच्या उद्देशिकेचे रोज समुह वाचन होणार आहे.
भारताची राज्यघटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केल्यानंतर ती 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 पासून हे संविधान अंमलात आले. त्यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस देशभरामध्ये संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. यापार्श्वभूमीवर भारतीय संविधान आणि प्रास्ताविकेची ओळख विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना व्हावी आणि त्यातील मुलतत्वे आणि संविधानाचा परिचय व्हावा, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने 4 फेब्रुवारी 2013 रोजी राज्यातील शाळांमध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचे रोज वाचन केले जावे असा निर्णय घेतला होता. आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जीआरही काढला होता. परंतु त्याची राज्यातील असंख्य शाळांनी अंमलबजावणी केली नाही. त्यासोबत विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही संविधानाच्या उद्देशिकेचे २६ नोव्हेंबर रोजी सर्व विद्यापीठ आणि सर्व महाविद्यालयांमध्ये वाचन केले जावे असे आदेश दिले होते, परंतु त्याचीही राज्यात अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठातील सिनेट सदस्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती.
याच दरम्यान, राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले होते. त्याच दरम्यान शालेय शिक्षण विभागानेही याकडे लक्ष न दिल्याने राज्यातील बहुतांश शाळांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या या जीआर ला हरताळ फासत संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे समूहाचं केले नव्हते. ही बाब आता शिक्षण विभागाने आज काढलेल्या जीआरमध्येच कबूल केली आहे. त्यासाठी आता पुन्हा एकदा नव्याने शालेय शिक्षण विभागाने 26 जानेवारीपासून राज्यातील सर्वच प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये 'सार्वभौमत्व संविधानाचे जनहित सर्वांचे' असा उपक्रम दररोज परिपाठाच्या वेळी राबवून त्यामध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचे समूहाचं करण्याचे आदेश दिले आहेत. या उपमक्रमाची सुरुवात 26 जानेवारी पासून करण्यात यावी असेही शालेय शिक्षण विभागाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचे माजी सनदी अधिकारी ई.झेड. खोब्रागडे यांनी स्वागत केले आहे. २००५ पासूनच आम्ही हा उपक्रम नागपूर विभागात सुरू केला होता, तो देशात पहिला कार्यक्रम ठरला होता. तर त्याची दखल घेऊन ४ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये शिक्षण विभागाने जीआर काढला. परंतु त्याची नीट अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळे आता तरी ही लोक चळवळ व्हावी अशी अपेक्षा खोब्रागडे यांनी व्यक्त केली आहे.
--
संविधानाचे प्रास्ताविक काय सांगते.....
सार्वभौम भारत, समाजवादी भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत
भारतातील लोकशाही गणराज्य
सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय,
विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातत्र्य,
दर्जाची व संधीची समानता
सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार...Body:२६ जानेवारीपासून शाळांमध्ये होणार संविधानाच्या उद्देशिकेचे समुह वाचन

mh-mum-01-school-preamble-read-ez-khob-byte-7201153

मुंबई, ता. २१ :
राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये आता भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे समूह वाचन रोज केले जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासाठीचा आज जीआर काढून शाळांमध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचे रोज समुह वाचन केले जावे असे आदेशच दिले आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील शाळांमध्ये 26 जानेवारी संविधानाच्या उद्देशिकेचे रोज समुह वाचन होणार आहे.
भारताची राज्यघटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केल्यानंतर ती 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 पासून हे संविधान अंमलात आले. त्यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस देशभरामध्ये संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. यापार्श्वभूमीवर भारतीय संविधान आणि प्रास्ताविकेची ओळख विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना व्हावी आणि त्यातील मुलतत्वे आणि संविधानाचा परिचय व्हावा, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने 4 फेब्रुवारी 2013 रोजी राज्यातील शाळांमध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचे रोज वाचन केले जावे असा निर्णय घेतला होता. आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जीआरही काढला होता. परंतु त्याची राज्यातील असंख्य शाळांनी अंमलबजावणी केली नाही. त्यासोबत विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही संविधानाच्या उद्देशिकेचे २६ नोव्हेंबर रोजी सर्व विद्यापीठ आणि सर्व महाविद्यालयांमध्ये वाचन केले जावे असे आदेश दिले होते, परंतु त्याचीही राज्यात अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठातील सिनेट सदस्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती.
याच दरम्यान, राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले होते. त्याच दरम्यान शालेय शिक्षण विभागानेही याकडे लक्ष न दिल्याने राज्यातील बहुतांश शाळांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या या जीआर ला हरताळ फासत संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे समूहाचं केले नव्हते. ही बाब आता शिक्षण विभागाने आज काढलेल्या जीआरमध्येच कबूल केली आहे. त्यासाठी आता पुन्हा एकदा नव्याने शालेय शिक्षण विभागाने 26 जानेवारीपासून राज्यातील सर्वच प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये 'सार्वभौमत्व संविधानाचे जनहित सर्वांचे' असा उपक्रम दररोज परिपाठाच्या वेळी राबवून त्यामध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचे समूहाचं करण्याचे आदेश दिले आहेत. या उपमक्रमाची सुरुवात 26 जानेवारी पासून करण्यात यावी असेही शालेय शिक्षण विभागाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचे माजी सनदी अधिकारी ई.झेड. खोब्रागडे यांनी स्वागत केले आहे. २००५ पासूनच आम्ही हा उपक्रम नागपूर विभागात सुरू केला होता, तो देशात पहिला कार्यक्रम ठरला होता. तर त्याची दखल घेऊन ४ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये शिक्षण विभागाने जीआर काढला. परंतु त्याची नीट अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळे आता तरी ही लोक चळवळ व्हावी अशी अपेक्षा खोब्रागडे यांनी व्यक्त केली आहे.
--
संविधानाचे प्रास्ताविक काय सांगते.....
सार्वभौम भारत, समाजवादी भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत
भारतातील लोकशाही गणराज्य
सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय,
विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातत्र्य,
दर्जाची व संधीची समानता
सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार...Conclusion:

Last Updated : Feb 17, 2020, 10:49 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

सभी सरकारी स्कूलों में मराठी भाषा

महा विकास अघाड़ी सरकार

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय

महाराष्ट्र : सभी सरकारी स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य बनाएगी सरकार

Quick Links / Policies

Get Us On

ख़ास ख़बरें

Delhi : दिल्ली के 3220 नए वकीलों को मिलेगा 10-10 लाख का टर्म इंश्योरेंस, मगर शर्त ये है !

राष्ट्रपति जो बाइडेन का यू-टर्न, अपने बेटे को अवैध बंदूक और टैक्स धोखाधड़ी मामलों में किया माफ

'चुप...' आखिर एक्स पर क्यों भड़के अमिताभ बच्चन, नेटिजन्स बोले- जरुर अभिषेक-ऐश्वर्या के तलाक...

भारत के सबसे अमीर 5 हॉकी खिलाड़ी, जिनकी नेटवर्थ जानकर दंग रह जाएंगे आप