नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयकों के संसद से पारित होने पर कहा कि ये सुधार परिश्रमी मजदूरों का हित सुनिश्चित करेंगे और आर्थिक विकास को मजबूती देंगे. मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि इन सुधारों की लंबे समय से जरूरत थी और इन बहुप्रतीक्षित सुधार संबंधी विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई है.
न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन का ज्वलंत उदाहरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सुधार परिश्रमी मजदूरों का हित सुनिश्चित करेंगे और आर्थिक विकास को मजबूती देंगे. ये ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ (न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन) का ज्वलंत उदाहरण भी हैं. उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिता न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान को सर्वव्यापी बनाती है और मजदूरों की पेशागत सुरक्षा को प्राथमिकता देती है. ये सुधार काम करने का बेहतर वातावरण प्रदान करेंगे, जिससे आर्थिक विकास की गति को तेजी मिलेगी.
लाल फीताशाही और इंस्पेक्टर राज खत्म होंगे
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुधार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनस' यानी कोरोबार सुगमता को सुनिश्चित करेंगे. इन सुधारों को बेहतर भविष्य वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे लाल फीताशाही और इंस्पेक्टर राज खत्म होंगे. संसद ने बुधवार को श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयकों उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को पारित कर दिया. राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज स्वीकृति दे दी, जबकि लोकसभा में मंगलवार को ही ये विधेयक पारित हो चुके थे.