तिरुवंनतपुरम : पिनराई मंत्रिमंडल ने केंद्र के नए कृषि कानूनों पर चर्चा करने और इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए राज्यपाल से 31 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी देने की सिफारिश करने का फैसला किया.
उल्लेखनीय है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी दी और कहा कि उनकी सरकार को 'उम्मीद' है कि राज्यपाल विधानसभा के विशेष सत्र के लिए मंजूरी प्रदान कर देंगे.
राज्य सरकार ने नए कृषि कानूनों पर चर्चा करने और आंदोलनकारी किसानों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए इससे पहले भी 23 दिसंबर को विशेष सत्र आहूत करने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इसके लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
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सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने राज्यपाल के इस कदम की निन्दा की थी.
हालांकि, प्रदेश भाजपा ने राज्यपाल के कदम का स्वागत किया था.
विजयन ने संवाददाताओं से कहा 'मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल विशेष सत्र आहूत करने की स्वीकृति प्रदान कर देंगे. हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार, राज्यपाल बहुमत की सरकार के निर्णय को आम तौर पर मंजूरी प्रदान कर देते हैं.'
