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कर्नाटक : केजी से पांचवीं तक ऑनलाइन कक्षाओं पर रोक - प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार

केरल के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि एलकेजी से लेकर कक्षा पांचवीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर कोई स्कूल ज्यादा फीस वसूलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पढ़ें खबर विस्तार से...

Karnataka govt bars online classes for students up to class V
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार
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Published : Jun 11, 2020, 6:55 AM IST

Updated : Jun 11, 2020, 10:03 AM IST

बेंगलुरु : केरल के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि एलकेजी से लेकर कक्षा पांचवीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लेने के बाद निर्णय लिया है कि एलकेजी से कक्षा पांचवीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित नहीं की जानी चाहिए.

पढे़ं : प्रख्यात वैज्ञानिक सारस्वत का सुझाव- स्कूलों में लागू करें शिफ्ट सिस्टम

शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि यदि ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर कोई स्कूल ज्यादा फीस वसूलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इसके अलावा छठी से 10वीं कक्षा तक ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है. यह समिति 10 दिनों में रिपोर्ट तैयार करेगी.

बेंगलुरु : केरल के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि एलकेजी से लेकर कक्षा पांचवीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लेने के बाद निर्णय लिया है कि एलकेजी से कक्षा पांचवीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित नहीं की जानी चाहिए.

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शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि यदि ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर कोई स्कूल ज्यादा फीस वसूलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इसके अलावा छठी से 10वीं कक्षा तक ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है. यह समिति 10 दिनों में रिपोर्ट तैयार करेगी.

Last Updated : Jun 11, 2020, 10:03 AM IST
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