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NAM बैठक से पहले विदेश मंत्री ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, मांगा सदस्य देशों का समर्थन

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुट निरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) शिखर सम्मेलन से पहले एनएएम के सदस्यों देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर जमकर हमला बोला और सदस्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ भारत के समर्थन की अपील की. पढ़ें पूरी खबर...

एनएएम सदस्यों के साथ विदेश मंत्री
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Published : Oct 23, 2019, 8:31 PM IST

नई दिल्ली : गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) का 18वां शिखर सम्मेलन इस बार 25 व 26 अक्टूबर को अजारबैजान में होगा. सम्मेलन से पहले एनएएम के सदस्य देशों के मंत्रिस्तरीय बैठक हुई. इस दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सीमा पार से बढ़ रहे आतंकवाद पर पाकिस्तान को जमकर घेरा.

डॉ. जयशंकर ने एनएएम की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान अपने संबोधन में सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय शांति और विकास के लिए खतरा बताया.

भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकी वित्तपोषण नेटवर्क सहित सीमा पार से संचालित कृत्यों और आतंकवादी समूहों के बीच संबंध तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से घृणित विचारधाराओं के प्रसार के संकट ने किसी भी देश को नहीं छोड़ा है.

जयशंकर ने सूचना के आदान-प्रदान, आधुनिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने, अवैध वित्तीय मदद की निगरानी करने और इसके साथ ही आतंकियों का सहयोग करने वाले देशों को रोकने के लिए एनएएम सदस्यों से समर्थन मांगा.

इतना ही नहीं, विदेश मंत्री ने एनएएम सदस्यों से मौजूदा कानूनू ढांचे को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर भारत द्वारा आतंकवाद के लिए प्रस्तावित सम्मेलनों का समर्थन देने के लिए भी आग्रह किया.

पढ़ें : खुफिया सूत्रों की चेतावनी : JUD व LET कर रहे रॉ व सेना कार्यालय पर हमले की साजिश

गौरतलब है कि वर्ष 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी. भारत एनएएम शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है. इस आंदोलन ने कई देशों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में काम किया है.

नई दिल्ली : गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) का 18वां शिखर सम्मेलन इस बार 25 व 26 अक्टूबर को अजारबैजान में होगा. सम्मेलन से पहले एनएएम के सदस्य देशों के मंत्रिस्तरीय बैठक हुई. इस दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सीमा पार से बढ़ रहे आतंकवाद पर पाकिस्तान को जमकर घेरा.

डॉ. जयशंकर ने एनएएम की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान अपने संबोधन में सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय शांति और विकास के लिए खतरा बताया.

भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकी वित्तपोषण नेटवर्क सहित सीमा पार से संचालित कृत्यों और आतंकवादी समूहों के बीच संबंध तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से घृणित विचारधाराओं के प्रसार के संकट ने किसी भी देश को नहीं छोड़ा है.

जयशंकर ने सूचना के आदान-प्रदान, आधुनिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने, अवैध वित्तीय मदद की निगरानी करने और इसके साथ ही आतंकियों का सहयोग करने वाले देशों को रोकने के लिए एनएएम सदस्यों से समर्थन मांगा.

इतना ही नहीं, विदेश मंत्री ने एनएएम सदस्यों से मौजूदा कानूनू ढांचे को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर भारत द्वारा आतंकवाद के लिए प्रस्तावित सम्मेलनों का समर्थन देने के लिए भी आग्रह किया.

पढ़ें : खुफिया सूत्रों की चेतावनी : JUD व LET कर रहे रॉ व सेना कार्यालय पर हमले की साजिश

गौरतलब है कि वर्ष 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी. भारत एनएएम शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है. इस आंदोलन ने कई देशों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में काम किया है.

Intro:External Affairs Minister Dr. Jaishankar came down heavily on Pakistan on the issue of cross border terrorism at the 18th Non-Alignment Movement summit in Azerbaijan today.
Body:Dr. Jaishankar in his address at the NAM's ministerial meeting denounced all forms terrorism and called it a threat to international peace and development.

'The growing linkages between terrorist groups and cross-border operations including terror financing networks, and the spread of hateful ideologies through modern communication technologies have left no country untouched by this scourge,' External Affairs Minister said. Conclusion:He also sought for more support from NAM members in their fight against this through exchange of information and best practices, preventing misuse of modern technologies, monitoring illicit financial flows and cooperating in investigation and judicial procedures.

Not only this, Dr. Jaishankar also urged NAM members to support India's proposed Comprehensive Convention on International Terrorism in order to further strengthen the existing legal frameworks.

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