सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों की आलोचना 'मानहानि' का अपराध : न्यायमूर्ति बोबडे

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश का पद इसी माह संभालने को तैयार न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे न्यायिक प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जजों की आलोचनाओं से सहमत नहीं हैं. दरअसल बोबडे ने जजों के उत्पीड़न को लेकर मीडिया को साक्षात्कार दिया है. उन्होंने कहा कि जजों की न्यायिक प्रक्रिया के चलते उनकी आलोचनाएं की जाती हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. जानें जस्टिस बोबडे ने और क्या कुछ कहा...

न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े

Published : Nov 3, 2019, 6:37 PM IST

Updated : Nov 4, 2019, 2:40 PM IST

नई दिल्ली : देश के अगले प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का कहना है कि न्यायाधीशों की उनके कुछ न्यायिक कार्यों के लिए सोशल मीडिया पर की जाने वाली आलोचना गंभीर मसला है. साथ ही उनका यह भी कहना है कि जब वह न्यायाधीशों को 'परेशान' देखते हैं तो उन्हें दुख होता है.

न्यायमूर्ति बोबडे 18 नवम्बर को जस्टिस रंजन गोगोई के स्थान पर देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अनियंत्रित आलोचना न केवल निंदनीय है बल्कि यह न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करती है.

63 वर्षीय बोबडे ने एक लंबे साक्षात्कार के दौरान कहा कि फैसलों के बजाय न्यायाधीशों की सोशल मीडिया पर आलोचना वास्तव में 'मानहानि' का अपराध है.

यह पूछे जाने पर कि क्या न्यायाधीशों की आलोचना उन्हें परेशान करती है, न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, 'एक हद तक. हां. यह मुझे परेशान करती है. यह अदालतों के कामकाज को प्रभावित कर सकती है और मैं ऐसे न्यायाधीशों को देखता हूं, जो परेशान महसूस करते हैं. यह मुझे परेशान करता है. कोई भी इसे पसंद नहीं करता है. हर कोई मोटी चमड़ी वाला नहीं है. जो इसकी अनदेखी कर सके. न्यायाधीश भी सामान्य इंसान होते हैं.'

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जस्टिस बोवडे ने हालांकि कहा कि फिलहाल, सर्वोच्च न्यायालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनियंत्रित आलोचना पर काबू के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है.

उन्होंने कहा, 'हम क्या कर सकते हैं. हम इस तरह के मीडिया के लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकते. हम नहीं जानते हैं कि हमें क्या कदम उठाना है. वे न केवल लांछन लगा रहे हैं बल्कि लोगों और न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहे हैं.'

उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, 'उसके ऊपर, यह शिकायत भी है कि बोलने की स्वतंत्रता नहीं है.'

उन्होंने कहा कि फैसले की नहीं, न्यायाधीश की आलोचना करना मानहानि है. बतौर सीजेआई उनका कार्यकाल करीब 18 महीने का होगा.

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न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि किसी भी न्यायिक प्रणाली की शीर्ष प्राथमिकता समय पर न्याय मुहैया कराना है और इसमें न तो ज्यादा देरी की जा सकती और न ही जल्दबाजी.

उन्होंने कहा कि न्याय में देरी से अपराध में वृद्धि हो सकती है और इससे कानून का शासन भी प्रभावित हो सकता है.

न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि सरकार बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी न्यायपालिका की जरूरतों से अवगत है और केंद्र तथा राज्य सरकारें इसके लिए पर्याप्त प्रावधान कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि न्यायपालिका कामकाज के आधुनिक तरीके का सहारा ले, जिसमें न्याय मुहैया कराने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी शामिल है. इससे न्यायाधीशों को शीघ्र न्याय देने में सहायता मिलेगी.

न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, 'किसी भी न्यायिक प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता न्याय है और किसी भी कीमत पर किसी और चीज के लिए इसका बलिदान नहीं किया जा सकता क्योंकि यही अदालतों के अस्तित्व का कारण है. अगर बलिदान किया जाता है, तो अन्य चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि लक्ष्य केवल न्याय है. उस प्रक्रिया में आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह उचित समय में हो.'

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उन्होंने कहा कि न्याय में अनुचित देरी नहीं की जा सकती और न ही इसमें अनुचित जल्दबाजी होनी चाहिए. यह तय समय में आना चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि न्याय में अनुचित देरी से अपराध में वृद्धि हो सकती है.

यह पूछे जाने पर कि क्या महत्वपूर्ण मुद्दों से निबटने के लिए उच्चतम न्यायालय में पांच न्यायाधीशों की स्थायी संविधान पीठ के गठन का कोई प्रस्ताव है, उन्होंने कहा कि सीजेआई रंजन गोगोई ने इस पर कुछ विचार रखे हैं.

उन्होंने कहा, 'देखते हैं कि मैं इसे कैसे देखूंगा. आप कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय में स्थायी पीठ होने की संभावना है.'

न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे की कमी के बारे में न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, 'मुझे लगता है कि सरकार जरूरत से अवगत है और केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त प्रावधान कर रही हैं.'

देशभर की अदालतों में न्यायाधीशों की भारी रिक्तियों के मुद्दे पर, न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि वह इस संबंध में मौजूदा सीजेआई द्वारा उठाये गये कदमों को 'तार्किक अंजाम' तक पहुंचाएंगे.

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INTERVIEW-CJI DESIGNATE BOBDE
It bothers me, when I see judges feeling harassed: CJI designate on social media criticism
By Manohar Lal, Abhishek Anshu & Sanjeev Kumar
New Delhi, Nov 3 (PTI) Taking a grim view of unrestrained criticism of judges on social media for some of their judicial actions, Chief Justice of India designate Justice Sharad Arvind Bobde says it bothers him when he sees judges feeling "harassed" and finds the attack difficult to ignore.
Justice Bobde, who will assume charge as the 47th Chief Justice of India on November 18, also said the unrestricted criticism was not only scandalising but also tearing apart judges' reputation.
Criticism of judges instead of their judgements including on social media is actually an offence of 'defamation', Bobde, 63, said during a wide-ranging interview with PTI.
Asked whether criticism of judges bothers him, Justice Bobde said, "To an extent. Yes. It bothers me. That it might affect the performance of courts and I see judges who feel harassed. To that extent it bothers me. Nobody likes it. Everybody is not thick-skinned enough to ignore. Judges are also normal human beings."
He, however, said that at the moment, the apex court cannot do anything to address the uncontrolled criticism on social media platforms.
"What can we do. We cannot do anything to this kind of media as of now. We don't know what steps to take. They are not only scandalising but tearing apart people's reputation and judges' reputation", he said and sarcastically added, "On top of that, there is a grievance that there is no freedom of speech".
"Criticising the judge and not judgement is defamation", said Justice Bobde, who will have a tenure of about 18 months.
Justice Bobde said the highest priority of any judicial system has to be dispensation of timely justice as it can neither be "unduly delayed" nor "unduly hurried".
An undue delay in justice delivery could result in increase in crime and it could also result in erosion of the rule of law, he said.
Justice Bobde said the government is "very alive" to the needs of the judiciary like lack of infrastructure and that the Centre as well as the state governments are making adequate provisions for this.
He said it is high time the judiciary resorts to modern functioning, including artificial intelligence for dispensation of justice, as it would aid judges in delivering speedy justice.
"The highest priority of any judicial system has to be justice and at no cost it can be sacrificed for anything else because that is the reason for existence of courts and if that is sacrificed, rest does not matter, only goal is justice. In that process, you have to ensure that it is delivered in reasonable time," Justice Bobde said.
"We cannot have instant justice. Instant justice has very bad connotation in this world. So justice cannot be unduly delayed and it cannot be unduly hurried. It must come in due time. Because we have seen that undue delay in delivery of justice can result in increase in crime," he said.
Giving illustrations, he said there can be extortion if money suits are not decreed, muscle power can be used to evict people and "that is not desirable."
"In other words it can result in erosion of the rule of law. So we have to do our best to ensure that timely justice is delivered. Obviously for this, sufficient and adequate infrastructure is necessary," he said.
Asked whether there is a move by the Supreme Court to have a permanent five-judge Constitution bench to deal with questions of vital importance, he said incumbent CJI Ranjan Gogoi has some thoughts on this.
"Let's see how I will look into it. You can say that the Supreme Court is likely to have permanent bench," he said.
About the lack of infrastructure in judiciary, Justice Bobde said, "I think the government is very alive to the need and the Central government as well as the state governments are making adequate provisions for infrastructure."
"In the course of functioning, it is high time that we resort to modern functioning including artificial intelligence for dispensation, not to substitute a judge, not to substitute a judge's discretion but to aid a judge in speedy and accurate justice," he said.
On the issue of huge vacancies of judges in courts across the country, Justice Bobde said he would take to the "logical end" the steps taken by the incumbent CJI in this regard.
Justice Gogoi has taken note of vacancies and lack of infrastructure in courts and monitoring them by issuing directions to all the states and respective high courts to do the needful within a fixed time line.
Asked how he unwinds after marathon and surcharged hearings in cases like Ayodhya where tempers run high among lawyers, Justice Bobde gave a cryptic response, saying, "I forget it the moment I get up from the seat. I simply forget it".
He is part of the 5-judge Constitution bench that is expected to give its keenly awaited Ayodhya verdict in the next few days.PTI MNL ABA SJK GSN RS
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Last Updated : Nov 4, 2019, 2:40 PM IST

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