नई दिल्ली : भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन में इस बार कोई बाधा नहीं आने वाली है. दरअसल, दुनिया भर में कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग नियम दबदबा कायम किए हुए है.
इस कारण इस बैठक में शीर्ष कमांडरों की भागीदारी बहुत कम देखने को मिलेगी, हालांकि चर्चा का एजेंडा रणनीतिक और हिंद महासागर क्षेत्र की पृष्ठभूमि में सामरिक क्षेत्र के दायरे में होगा.
बैठक में भूगोल की आकृति पर विचार किया जाएगा, जो वैश्विक भू-राजनीति के भविष्य के पाठ्यक्रम को तय करेगा.
पहले की बैठकों में नौसेना कर्मचारियों के प्रमुख के अलावा, शीर्ष तीन कमांडर वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों की एक अच्छी संख्या उपस्थित होती रही है, जो कमांड या नौसेना मुख्यालय से सहायक भूमिकाओं के साथ रहते थे.
इस बार की बैठक में सिर्फ शीर्ष तीन कमांडरों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे, जबकि रक्षा मंत्री के सिर्फ एक छोटे सत्र के लिए उपस्थित होने की उम्मीद है.
आमतौर पर, नौसैनिक कमांडर साल में दो बार मीटिंग करते हैं. एक बार अप्रैल में और फिर अक्टूबर में, लेकिन इस बार, यह बैठक चार महीने की देरी से शुरू होगी. यह बैठक 19 अगस्त से तीन दिवसीय बैठक शुरू होगी.
इस बार जब यह बैठक शुरू होगी तो सैन्य अधिकारियों के सामने पूर्वी लद्दाख और अन्य जगहों पर भारत और चीन के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के साथ, भारतीय नौसेना पर इसके निहितार्थ एक संभावित विषय होंगे, जिस पर बैठक के दौरान विस्तार से चर्चा की जाएगी.
इससे पहले रक्षा कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रमुख बिपिन रावत के समग्र भारतीय सेना द्वारा थिएटर कमांड की स्थापना की गई थी, जिसके तहत नौसेना, वायु सेना मदद दी जाएगी.
वहीं, दूसरी ओर हिंद महासागर क्षेत्र, जहां चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों ने अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, वहां भारतीय सेना ने परिचालन शुरू कर दिया है. इसके लिए भारतीय नौसेना ने लद्दाख में मिग 29K विमान की तैनाती की है.
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इसके अलावा बैठक में संभावित परिदृश्य के मद्देनजर परिचालन संबंधी सतर्कता बनाए रखने पर चर्चा की जाएगी, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ क्वाड के संभावित गठन में नौसेना की भूमिका है, जो प्रभावी रूप से चीन-विरोधी गठबंधन होगा.
क्वाड के गठन का एक मजबूत परिणाम उस समय आएगा जब ऑस्ट्रेलिया को आगामी मालाबार अभ्यास के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसका अंतिम निर्णय अभी तक भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और उसके बाद शीर्ष राजनीतिक स्तर पर लिया जाना बाकी है.
