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बांग्लादेश के सामने अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाए सरकार - भारत उठाए अवैध विदेशियों का मुद्दा

31 अगस्त को अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सूची प्रकाशित होने जा रही है. सूची प्रकाशित होने से पहले वरिष्ठ पत्रकार सी के नायक ने कहा है कि सरकार को बंगलादेश के सामने अवैध रूप से रह प्रवासियों का मुद्दा उठाना चाहिए.

असदुज्जमान खान से शाह की मुलाकात
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Published : Aug 27, 2019, 12:08 AM IST

Updated : Sep 28, 2019, 9:59 AM IST

नई दिल्ली: असम में अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के प्रकाशन से पहले वरिष्ठ पत्रकार सी के नायक ने कहा है कि भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार के सामने अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि हम एक टाइम बम पर बैठे हैं. पहले से ही 41 लाख से अधिक लोगों के नाम एनआरसी से बाहर रखे गए हैं, इससे बड़ा मानवीय संकट और क्या हो सकता है. उन 41 लाख लोगों का क्या होगा?

सी के नायक से बातचीत

गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में अपने बांग्लादेश के नेता असदुज्जमान खान के समकक्ष अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया था.

नायक ने कहा कि ये 41 लाख लोग या तो बंगाली जाति के हैं. जो हिंदू या मुसलमान हैं या बांग्लादेश से आए हैं. यह ही समय है कि सरकार बांग्लादेश के साथ इस मुद्दे को उठाए.

पढ़ें- केरल के एम महेश कुमार को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

नाइक ने आने वाले दिनों में उत्पन्न होने वाले सुरक्षा मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी जेल में बंद हैं.

उन अवैध विदेशियों की मदद से आईएसआई इलाके में अशांति पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं. बांग्लादेश की सीमा पर फिलहाल उपस्थिति कम है लेकिन वे अभी भी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन के तहत अंतिम एनआरसी सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी.

नई दिल्ली: असम में अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के प्रकाशन से पहले वरिष्ठ पत्रकार सी के नायक ने कहा है कि भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार के सामने अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि हम एक टाइम बम पर बैठे हैं. पहले से ही 41 लाख से अधिक लोगों के नाम एनआरसी से बाहर रखे गए हैं, इससे बड़ा मानवीय संकट और क्या हो सकता है. उन 41 लाख लोगों का क्या होगा?

सी के नायक से बातचीत

गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में अपने बांग्लादेश के नेता असदुज्जमान खान के समकक्ष अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया था.

नायक ने कहा कि ये 41 लाख लोग या तो बंगाली जाति के हैं. जो हिंदू या मुसलमान हैं या बांग्लादेश से आए हैं. यह ही समय है कि सरकार बांग्लादेश के साथ इस मुद्दे को उठाए.

पढ़ें- केरल के एम महेश कुमार को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

नाइक ने आने वाले दिनों में उत्पन्न होने वाले सुरक्षा मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी जेल में बंद हैं.

उन अवैध विदेशियों की मदद से आईएसआई इलाके में अशांति पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं. बांग्लादेश की सीमा पर फिलहाल उपस्थिति कम है लेकिन वे अभी भी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन के तहत अंतिम एनआरसी सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी.

Intro:New Delhi: Days before the publication of final National Register of Citizen (NRC) in Assam, senior journalist CK Nayak on Monday has said that government of India should raise illegal foreigners issue aggressively with Bangladesh Government.




Body:"We are sitting on a time bomb. Already names of more than 41 lakh people have been excluded from NRC, there could a big humanitarian crisis...what will happen to those 41 lakh people?" said Naik.

It may be mentioned here that Home Minister Amit Shah had recently raised the issue of illegal immigrants with his Bangladesh counterpart Asaduzzaman Khan in New Delhi.

"These 41 lakh people either Bengali speking Hindus or Muslims have come from Bangladesh, it's time Government should raise the issue with Bangladesh to deport then back," said Nayak.

Naik who is also an expert on issues related to northeast, however, expressed concern over the security matter that may arise in the coming days.

"There many many illegal Bangladeshi foreigners who have been languishing in jail or detention camps. With the help of those illigal foreigners, Pakistan's ISI might try to create disturbance in the area," said Naik adding, "ISI was earlier working along the entire India Bangladesh border, though there presence is minimal now but they can still create disturbances."



Conclusion:Under the observation of the Supreme Court, the final NRC list will be published on August 31.

Both central and state government have taken adequate security area genents to maintain law and order situation.

NRC is being updated to detect the illegal Bangladeshish living in Assam.

end.
Last Updated : Sep 28, 2019, 9:59 AM IST
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