नई दिल्ली: भारत सहित आठ अन्य देशों को ईरान से कच्चे तेल की खरीद पर मिलने वाली छूट को समाप्त करने के फैसले पर विदेश मंत्रालय का स्पष्टीकरण आया है.
विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिका के इस फैसले होने वाले प्रभाव से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि सरकार भारत के ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए सभी विकल्प खोजने के लिए अमेरिका समेत अपने साझेदार देशों के साथ काम करना जारी रखेगी.
उन्होनें कहा कि ' सरकार ने ईरान से कच्चा तेल खरीदने वाले खरीदारों के लिए 'महत्वपूर्ण कटौती अपवाद' जारी नहीं रखने की अमेरिका सरकार की घोषणा पर गौर किया है.
आपको बता दें कि ट्रंप ने पिछले साल ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था और ईरान पर नए सिरे से प्रतिबंध लागू कर दिए थे.
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हालांकि, तब चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, तुर्की, इटली और यूनान सहित आठ देशों को छह माह के लिये ईरान से तेल आयात की अनुमति दी गई थी.
गौरतलब यह है कि प्रतिबंध से छूट की यह अवधि दो मई को समाप्त हो रही है.ईरान से तेल आयात करने वालों में चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा आयातक देश है.