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ईरान से तेल आयात बंद होने पर भी भारत पर नहीं पड़ेगा असरः विदेश मंत्रालय

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Published : Apr 23, 2019, 4:54 PM IST

भारत सहित आठ अन्य देशों को ईरान से कच्चे तेल की खरीद पर मिलने वाली छूट को समाप्त करने के फैसले पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत इस फैसले से होने वाले प्रभाव से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार

नई दिल्ली: भारत सहित आठ अन्य देशों को ईरान से कच्चे तेल की खरीद पर मिलने वाली छूट को समाप्त करने के फैसले पर विदेश मंत्रालय का स्पष्टीकरण आया है.

विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिका के इस फैसले होने वाले प्रभाव से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि सरकार भारत के ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए सभी विकल्प खोजने के लिए अमेरिका समेत अपने साझेदार देशों के साथ काम करना जारी रखेगी.

उन्होनें कहा कि ' सरकार ने ईरान से कच्चा तेल खरीदने वाले खरीदारों के लिए 'महत्वपूर्ण कटौती अपवाद' जारी नहीं रखने की अमेरिका सरकार की घोषणा पर गौर किया है.

आपको बता दें कि ट्रंप ने पिछले साल ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था और ईरान पर नए सिरे से प्रतिबंध लागू कर दिए थे.

पढ़ें- भारत समेत अन्य देशों को नहीं मिलेगी ईरान से तेल आयात की छूट: अमेरिका

हालांकि, तब चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, तुर्की, इटली और यूनान सहित आठ देशों को छह माह के लिये ईरान से तेल आयात की अनुमति दी गई थी.

गौरतलब यह है कि प्रतिबंध से छूट की यह अवधि दो मई को समाप्त हो रही है.ईरान से तेल आयात करने वालों में चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा आयातक देश है.

नई दिल्ली: भारत सहित आठ अन्य देशों को ईरान से कच्चे तेल की खरीद पर मिलने वाली छूट को समाप्त करने के फैसले पर विदेश मंत्रालय का स्पष्टीकरण आया है.

विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिका के इस फैसले होने वाले प्रभाव से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि सरकार भारत के ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए सभी विकल्प खोजने के लिए अमेरिका समेत अपने साझेदार देशों के साथ काम करना जारी रखेगी.

उन्होनें कहा कि ' सरकार ने ईरान से कच्चा तेल खरीदने वाले खरीदारों के लिए 'महत्वपूर्ण कटौती अपवाद' जारी नहीं रखने की अमेरिका सरकार की घोषणा पर गौर किया है.

आपको बता दें कि ट्रंप ने पिछले साल ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था और ईरान पर नए सिरे से प्रतिबंध लागू कर दिए थे.

पढ़ें- भारत समेत अन्य देशों को नहीं मिलेगी ईरान से तेल आयात की छूट: अमेरिका

हालांकि, तब चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, तुर्की, इटली और यूनान सहित आठ देशों को छह माह के लिये ईरान से तेल आयात की अनुमति दी गई थी.

गौरतलब यह है कि प्रतिबंध से छूट की यह अवधि दो मई को समाप्त हो रही है.ईरान से तेल आयात करने वालों में चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा आयातक देश है.

Intro:As Trump administration's decision to end sanction waivers given to five countries including India over purchase of crude oil from Iran is sending chills to consumers across the country, the Ministry of External Affairs has finally come with clarification on the issue. The MEA has claimed that India is adequately prepared to deal with the impact of the U.S' decision.


Body:Issuing a statement on this issue, the Foreign Ministry claimed that India will continue to work with partner nations including the United States to find all possible ways to protect country's energy and economic security interests.

Prior to MEA, the Ministry of Petroleum and Natural Gas also released a statement saying, ' India has put in place a robust plan to ensure that there is adequate supply of crude oil to Indian oil refineries from May 2019 onwards. The crude oil requirement will be fulfilled by importing it from other countries.'

It even went on to claim that Indian refineries are fully prepared to meet the national demand of petrol, diesel and other petroleum products in the country.


Conclusion:On Monday, in a bid to increase economic pressure on Iran, U.S Secretary of State Mike Pompeo made the announcement that no oil waivers will extended beyond May 2. He even claimed that if these countries including don't comply then they will be subject to U.S sanctions.
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