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पाक, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भेदभाव के शिकार लोगों को मिले भारत की नागरिकता : शाह

गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) बिल को लेकर कहा है कि भारत में उन सभी हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई व पारसी शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी चाहिए, जिनके साथ धर्म के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में भेदभाव हुआ है.

अमित शाह
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Published : Nov 20, 2019, 9:35 PM IST

नई दिल्ली : शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) बिल को लेकर कहा है कि हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई व पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए.

शाह ने इस बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि भारत में उन सभी हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई व पारसी शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी चाहिए, जिनके साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है. उन्होंने कहा कि इसके लिए नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) की आवश्यकता है.

राज्यसभा में एनआरसी पर चर्चा के दौरान बोलते अमित शाह.

पढ़ें : संसद में बोले शाह - कश्मीर में कहीं कर्फ्यू नहीं, कही यह बड़ी बात

NRC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो यह कहता है कि NRC के तहत किसी अन्य धर्म को नहीं लिया जाएगा. भारत के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, NRC सूची में शामिल होंगे. NRC नागरिकता संशोधन विधेयक से अलग है.

इससे पहले शाह ने जम्मू-कश्मीर की मौजूदी स्थिति को लेकर कहा कि घाटी में हालात सामान्य हैं और वहां सभी उर्दू / अंग्रेजी समाचार पत्र और टीवी चैनल काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से कार्यात्मक हैं. सभी सरकारी कार्यालय और न्यायालय खुले हैं.

नई दिल्ली : शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) बिल को लेकर कहा है कि हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई व पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए.

शाह ने इस बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि भारत में उन सभी हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई व पारसी शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी चाहिए, जिनके साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है. उन्होंने कहा कि इसके लिए नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) की आवश्यकता है.

राज्यसभा में एनआरसी पर चर्चा के दौरान बोलते अमित शाह.

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NRC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो यह कहता है कि NRC के तहत किसी अन्य धर्म को नहीं लिया जाएगा. भारत के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, NRC सूची में शामिल होंगे. NRC नागरिकता संशोधन विधेयक से अलग है.

इससे पहले शाह ने जम्मू-कश्मीर की मौजूदी स्थिति को लेकर कहा कि घाटी में हालात सामान्य हैं और वहां सभी उर्दू / अंग्रेजी समाचार पत्र और टीवी चैनल काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से कार्यात्मक हैं. सभी सरकारी कार्यालय और न्यायालय खुले हैं.

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