शिमला : हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर शिमला में आयोजित रैली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वह उक्त कानून में एक भी ऐसा तथ्य बताएं, जिसके तहत देश के किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता जाती हो.
उन्होंने नेहरू-लियाकत समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया था. भारत ने वादा निभाया और पाकिस्तान का हाल सभी जानते हैं.
उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों को भयभीत होने की कतई आवश्यकता नहीं है. शाह ने कहा कि सीएए के दस्तावेज सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल बाबा और कांग्रेस एंड कंपनी के पास यदि कोई तथ्य हैं कि किसी अल्पसंख्यक की नागरिकता पर आंच आने वाली है तो उसे जनता के सामने लाएं.
शाह ने कहा कि ये कानून तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताडि़त हो रहे अल्पसंख्यक को भारत की नागरिकता देने वाला है. इस कानून से भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है. कांग्रेस पर यूपीए शासन के दौरान 12 लाख करोड़ के घोटालों का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पर कोई राजनीतिक दुश्मन भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता. उन्होंने कहा कि यूपीए शासन के दौरान भ्रष्टाचार एक आम शब्द हो गया था.
शाह ने कहा कि केंद्र में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार थी तो पाकिस्तान सीमा पर नित-प्रतिदिन उकसाने वाली कार्रवाई करता था और सैनिकों के सिर काटने जैसी दुखद घटनाएं हुईं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने पड़ोसी देश पाकिस्तान की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया है. उरी और पुलवामा हमले के दुस्साहस पर पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि विश्व भर के देशों का भारत के प्रति नजरिया बदला है.
उन्होंने कहा कि वन-रैंक वन पेंशन को मोदी सरकार ने साकार कर पूर्व सैनिकों को 35 हजार करोड़ रुपये के लाभ दिया गया है. कांग्रेस ने इसे बरसों तक लटकाए रखा.
अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने का जिक्र भी किया और कहा कि पुलवामा हमले के बाद देश ने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण देश ने अपने सैनिकों के बलिदान का बदला लिया. अमित शाह ने आर्थिक मोर्चे पर नरेंद्र मोदी के पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के सपने को साकार करने का संकल्प भी दोहराया.
उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर नया अध्याय लिखा है. एक देश-एक विधान-एक निशान का सपना पूरा किया गया. उन्होंने राम मंदिर पर आए फैसले का वर्णन किया और कहा कि देश का ये भावनात्मक मुद्दा भी अदालती फैसले के जरिए मोदी सरकार के कार्यकाल में ही सुलझा है.
गौरतलब है कि सीसीए को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है. देश के कई राज्यों में इस कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं. गुरुवार को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को इस कानून पर घेरा है. राहुल गांधी ने कहा कि सीसीए एक तरह से गरीबों पर टैक्स है. सरकार देश को बांटने का काम कर रही है.
