नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. जवाब देने के लिए छह जुलाई का समय दिया गया है. अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी. यह मामला 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है.
गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे मामले की सुनवाई की गई. जस्टिस यूयू ललित की अगुआई वाली बेंच में सुनवाई हुई.
जस्टिस ललित ने कहा कि अभी यहां बहुत सारे वकील हैं इसलिए सुनवाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है. उन्होंने कहा कि बहुत अधिक तकनीकी गड़बड़ी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई संभव नहीं है.
जस्टिस ललित ने पहले खुली अदालत में सुनवाई की मांग खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने आदेश संशोधित करते हुए खुली अदालत में सुनवाई के लिए सहमति जताई.
