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चुनाव में रुकी नहीं थी अनधिकृत कालोनियों में मालिकाना हक की प्रक्रिया : पुरी

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को बताया कि अभी तक दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले करीब 150 लोगों को संपत्तियों पर मालिकाना हक मिल गया है और चुनाव के दौरान भी स्वामित्व देने की प्रक्रिया रुकी नहीं थी.

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Published : Feb 14, 2020, 4:57 PM IST

Updated : Mar 1, 2020, 8:27 AM IST

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को बताया कि अभी तक दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले करीब 150 लोगों को संपत्तियों पर मालिकाना हक मिल गया है और चुनाव के दौरान भी स्वामित्व देने की प्रक्रिया रुकी नहीं थी.

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन से पहले विभिन्न कालोनियों में रहने वाले 34 लोगों को संपत्ति हस्तांतरण के बैनामे बांटे.

पुरी ने कहा, '20 लोगों को तीन जनवरी को बैनामे दिए गए और आज 34 अन्य लोगों को यह मिले. चुनाव के दौरान डीडीए के अधिकारियों ने करीब 100 लोगों को दस्तावेज सौंपे थे.'

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान.

उन्होंने कहा कि पहले इस तरह की धारणा बनाई जा रही थी कि मालिकाना हक देने की प्रक्रिया रुक गई है, जबकि ऐसा नहीं था.

दिल्ली में छह जनवरी को चुनाव की घोषणा होने के बाद से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी. चुनाव के बाद संहिता समाप्त हो गई.

ये भी पढ़ें- पुलवामा : राहुल और वाम दल ने पूछे सवाल, भाजपा ने कहा- 'आत्माएं भ्रष्ट, स्तरहीन टिप्पणी'

उन्होंने कहा, 'चुनाव की अवधि के दौरान संपत्ति के अधिकार के दस्तावेज सौंपने के लिए निर्वाचन अधिकारियों से जरूरी अनुमति ले ली गई थी क्योंकि इस योजना की घोषणा आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले की गई थी.'

गौरतलब है कि इस दौरान पर दिल्ली विधानसभा चुनाव या राजनीति से संबंधित प्रश्नों के जवाब देने से कतरा रहे थे.

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को बताया कि अभी तक दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले करीब 150 लोगों को संपत्तियों पर मालिकाना हक मिल गया है और चुनाव के दौरान भी स्वामित्व देने की प्रक्रिया रुकी नहीं थी.

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन से पहले विभिन्न कालोनियों में रहने वाले 34 लोगों को संपत्ति हस्तांतरण के बैनामे बांटे.

पुरी ने कहा, '20 लोगों को तीन जनवरी को बैनामे दिए गए और आज 34 अन्य लोगों को यह मिले. चुनाव के दौरान डीडीए के अधिकारियों ने करीब 100 लोगों को दस्तावेज सौंपे थे.'

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान.

उन्होंने कहा कि पहले इस तरह की धारणा बनाई जा रही थी कि मालिकाना हक देने की प्रक्रिया रुक गई है, जबकि ऐसा नहीं था.

दिल्ली में छह जनवरी को चुनाव की घोषणा होने के बाद से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी. चुनाव के बाद संहिता समाप्त हो गई.

ये भी पढ़ें- पुलवामा : राहुल और वाम दल ने पूछे सवाल, भाजपा ने कहा- 'आत्माएं भ्रष्ट, स्तरहीन टिप्पणी'

उन्होंने कहा, 'चुनाव की अवधि के दौरान संपत्ति के अधिकार के दस्तावेज सौंपने के लिए निर्वाचन अधिकारियों से जरूरी अनुमति ले ली गई थी क्योंकि इस योजना की घोषणा आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले की गई थी.'

गौरतलब है कि इस दौरान पर दिल्ली विधानसभा चुनाव या राजनीति से संबंधित प्रश्नों के जवाब देने से कतरा रहे थे.

Intro:New Delhi: Days after the declaration of Delhi poll verdict, Union Minister for Housing and Urban Affairs Hardeep Singh Puri on Friday was reluctant in taking any question related to the mandate.

Interestingly, prior to Delhi poll, Puri was much vocal against Delhi Governmnet. In fact, in most of the pre poll press conferences, Puri used to accuse Delhi government led by Aam Admi Party (AAP) of not doing any developmental works.

He has also been claiming that Delhi Governmnet has been creating hurdles to the process of conferring ownership deeds to the people living in Delhi's unauthorised colonies.


Body:"This is a press conference on conferring ownership rights. If you have any question related to politics or election we can sit some other time...However, I already tweeted that in the celebration of democracy we congratulate people who have got the verdict," said Puri.

Puri was talking to the reporters on the occasion of giving ownership rights to the people living in Delhi's unauthorised colonies. As many as 34 people living in different areas of Delhi were given ownership rights including conveyance deeds and registry papers.

"As of now we have given ownership rights to 151 people in Delhi," said Puri.

It may be mentioned here that the Union Cabinet, earlier, had approved the ownership rights to the residents of unauthorised colonies.

Over four million people living across at least 1,700 unauthorised colonies in the national capital are going to get the benefit with the decision.


Conclusion:In its efforts to fulfill Prime Minister Narendra Modi's dream of providing house to each and every households, the Housing Ministry aims to provide ownership rights to at least 4 lakh people living in 1731 authorised colonies across the national capital.

Accordngly, Delhi Development Authority (DDA) has notified the rgultauond on October last year for conferment as well as recognition of ownership and mortgage rights to residents of unauthorised colonies in Delhi.

Officials said that beneficiaries have been applying online for the ownership rights only through prescribed online system developed by DDA.

"As of now 2,15,942 registration has been done on application portal," officials said.

Housing Minister Puri, however, believe that the entire process of giving ownership rights will be completed in next six months.


end.
Last Updated : Mar 1, 2020, 8:27 AM IST
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