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गूगल ने पंजाब सरकार की आपत्ति पर अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला एप हटाया - प्ले स्टोर से भारत विरोधी मोबाइल एप

गूगल प्ले स्टोर से 2020 सिख रेफरेंडम एप हटा दिया गया है. दरअसल गूगल ने यह एप पंजाब सरकार की शिकायत के बाद से हटाया है. पढ़ें विस्तार से...

गूगल ने पंजाब सरकार की शिकायत पर अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली एप हटाई
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Published : Nov 19, 2019, 10:01 PM IST

चंडीगढ़ : गूगल ने पंजाब सरकार की आपत्ति के बाद अपने प्ले स्टोर से भारत विरोधी मोबाइल एप 2020 सिख रेफरेंडम हटा दिया है.

पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को जानकारी दी कि यह एप अब भारत में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है.

गौरतलब है कि विदेश स्थित एक समूह और भारत द्वारा प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस अपने 2020 सिख रेफरेंडम अभियान के जरिये पंजाब के अलगाव की कवायद में लगा है.

फिलहाल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस अभियान में पाकिस्तान की खुफिया सेवा के शामिल होने का आरोप लगाया था.

इसी क्रम में कैप्टन अमरिंदर ने राज्य सरकार के अधिकारियों से गूगल से सम्पर्क करने और साथ ही केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए कहा था ताकि नए एप को हटाया जा सके.

गूगल को गत आठ नवम्बर को सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 79(3)बी के तहत एक नोटिस भेजकर आइसटेक द्वारा तैयार एप को हटाने की मांग की गयी.

एप में मोबाइल उपभोक्ताओं को अलगाववाद के लिए समर्थन दिखाने के वास्ते पंजीकरण कराने के लिए कहा जाता है.

सरकार ने एक बयान में कहा कि वेबसाइट येस 2 खालिस्तान भी इसी उद्देश्य के लिए शुरू की गयी है.

राज्य सरकार ने कहा कि गूगल इंडिया इस बात से आश्वस्त हुआ कि उसके प्लेटफॉर्म का गैरकानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रतिबंधित संगठनों द्वारा दुरुपयोग किया गया.

चंडीगढ़ : गूगल ने पंजाब सरकार की आपत्ति के बाद अपने प्ले स्टोर से भारत विरोधी मोबाइल एप 2020 सिख रेफरेंडम हटा दिया है.

पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को जानकारी दी कि यह एप अब भारत में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है.

गौरतलब है कि विदेश स्थित एक समूह और भारत द्वारा प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस अपने 2020 सिख रेफरेंडम अभियान के जरिये पंजाब के अलगाव की कवायद में लगा है.

फिलहाल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस अभियान में पाकिस्तान की खुफिया सेवा के शामिल होने का आरोप लगाया था.

इसी क्रम में कैप्टन अमरिंदर ने राज्य सरकार के अधिकारियों से गूगल से सम्पर्क करने और साथ ही केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए कहा था ताकि नए एप को हटाया जा सके.

गूगल को गत आठ नवम्बर को सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 79(3)बी के तहत एक नोटिस भेजकर आइसटेक द्वारा तैयार एप को हटाने की मांग की गयी.

एप में मोबाइल उपभोक्ताओं को अलगाववाद के लिए समर्थन दिखाने के वास्ते पंजीकरण कराने के लिए कहा जाता है.

सरकार ने एक बयान में कहा कि वेबसाइट येस 2 खालिस्तान भी इसी उद्देश्य के लिए शुरू की गयी है.

राज्य सरकार ने कहा कि गूगल इंडिया इस बात से आश्वस्त हुआ कि उसके प्लेटफॉर्म का गैरकानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रतिबंधित संगठनों द्वारा दुरुपयोग किया गया.

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GOOGLE ACCEPTS PUNJAB CM’S DEMAND & TAKES DOWN MOBILE APP '2020 SIKH REFERENDUM' FROM ITS PLAY STORE

Acceding to Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh’s demand, IT giant Google has removed the secessionist, anti-India Mobile Application ‘2020 Sikh Referendum’ from its Play Store with immediate effect.

Disclosing this here today, a spokesperson of the Chief Minister's office said that this app was not available any more on Google Play Store for mobile users in India.

The Chief Minister, who had also urged the central government to persuade Google in the matter, had asked the DGP to coordinate with central security agencies to tackle the threat resulting from the launch of the app,
created by ‘ICETECH’,.

The app had asked the general public to register themselves to vote in the ‘PUNJAB REFERENDUM 2020 KHALISTAN’. A Website with the address of www.yes2khalistan.org was also launched on the same lines for the same purpose.

During analysis of the said application and the website in the DITAC Lab, Punjab, it was found that the data of voters registered through the App was also linked and stored in the web server of the website, namely www.yes2Khalistan.org, created and handled by ‘Sikhs For Justice’ (SFJ), an Association banned by the Government of India.

Based on these findings, the Cyber Crime Centre of Bureau of Investigation, Punjab, had moved to get the App removed from the Google Play Store and the website blocked for usage in India.

Subsequently, on November 8, 2019, a Notice under Section 79 (3) B of Information Technology Act was sent to the Google Legal Cell for immediate removal of the Mobile Application from the Google Play Store.

After obtaining approval from Additional Chief Secretary Home, a request letter was sent to Cyber Law Division, Department of Electronics & Information and Technology, Government of India, for blocking the Mobile Application from Google Play Store and the Website, under Rule 9 (Blocking of Information in case of Emergency) of Blocking Rule (IT Procedure and Safeguards for Blocking Access of information by public) Rules, 2009.

On November 9, 2019, IGP Crime Nageshwar Rao and incharge State Cyber-cum-DITAC Lab raised the issue with the Legal Cell of Google India, which was convinced that the Google platform was abused for committing illegal and anti-national activities by banned association 'Sikhs For Justice'. This was followed by their decision to remove the app from their Play Store.Conclusion:
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