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महाराष्ट्र सरकार का निर्णय - दफ्तरों में पांच दिन कार्य, कॉलेजों में राष्ट्रगान अनिवार्य

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी. दरअसल राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में निर्णय लेते हुए एलान किया कि अब सप्ताह में पांच कार्य दिवस होगा. घोषणा के अनुसार यह आदेश 29 फरवरी को राज्य कार्यालयों में लागू हो जाएगा. इसके साथ ही राज्य सरकार ने 19 फरवरी से कॉलेजों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है. जानें विस्तार से...

Five-day working week for Maha govt employees from Feb 29
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो)
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Published : Feb 12, 2020, 4:38 PM IST

Updated : Mar 1, 2020, 2:38 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सप्ताह में पांच कार्य दिवस का प्रस्ताव मंजूर किया है. यह फैसला बुधवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में लिया गया. यह आदेश 29 फरवरी से लागू होगा.

मौजूदा समय में महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश मिलता है.

बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

इसके साथ कैबिनेट के एक और निर्णय की जानकारी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत ने दी. उन्होंने मीडिया को बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने 19 फरवरी से कॉलेजों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है.

इसे भी पढे़ं- मराठा आरक्षण : आज बैठक करेगी महाराष्ट्र कैबिनेट की सब-कमेटी

बता दें कि राज्य सरकार के अधीन 20 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं. इसके साथ मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया कि राज्य सरकार का ओबीसी, एसईबीसी (सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग), वीजेएनटी (विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति) और विशेष पिछड़े वर्ग का विभाग अब 'बहुजन कल्याण विभाग' के नाम से जाना जाएगा.

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सप्ताह में पांच कार्य दिवस का प्रस्ताव मंजूर किया है. यह फैसला बुधवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में लिया गया. यह आदेश 29 फरवरी से लागू होगा.

मौजूदा समय में महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश मिलता है.

बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

इसके साथ कैबिनेट के एक और निर्णय की जानकारी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत ने दी. उन्होंने मीडिया को बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने 19 फरवरी से कॉलेजों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है.

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बता दें कि राज्य सरकार के अधीन 20 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं. इसके साथ मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया कि राज्य सरकार का ओबीसी, एसईबीसी (सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग), वीजेएनटी (विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति) और विशेष पिछड़े वर्ग का विभाग अब 'बहुजन कल्याण विभाग' के नाम से जाना जाएगा.

Last Updated : Mar 1, 2020, 2:38 AM IST
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