नई दिल्ली: मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के फैसले का दुनिया भर के कई देश समर्थन कर चुके हैं. पड़ोसी देश श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी अनुच्छेद 370 पर कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है. राजनीतिक विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्जी ने कहा कि यह मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हुआ है.
सुबिमल भट्टाचार्जी ने आगे कहा कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से सरकार ने नेबरहुड फर्स्ट पालिसी (पड़ोसी देशों के साथ बेहतर रिश्तों को प्राथमिकता) पर जोर दिया है. यही वजह है कि आज सभी पड़ोसी देश भारत का महत्व और स्थिति का सम्मान करते हैं. इतना ही नहीं पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी विदेशी दौरों की शुरुआत पड़ोसी मुल्क भूटान से की.
बता दें, पीएम मोदी ने दो दिवसीय भूटान यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने भूटान सरकार के साथ कई क्षेत्रों में समझौते किए.
उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों ही सही हैं. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यह आंतरिक मुद्दा है. दोनों ही देश जानते हैं कि पाकिस्तान बेवजह मुद्दा बना रहा है.
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बता दें, गुरुवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया था. श्रीलंका पहला पड़ोसी देश है जिसने केंद्र सरकार के फैसले को आतंरिक मामला बताया था.
