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मेट्रो डेयरी मामला : ममता सरकार के 4 शीर्ष आईएएस अधिकारियों को ईडी का नोटिस - मेट्रो डेयरी मामला पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ने ममता सरकार के चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को तलब किया है. सभी को 22 जून को ईडी से समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है. जानें क्या है पूरा मामला...

मेट्रो डेयरी मामला
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Published : Jun 15, 2020, 10:15 AM IST

हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल के वित्त सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी सहित चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को मेट्रो डेयरी विनिवेश मामले में तलब किया है.

मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को संबोधित एक पत्र में ईडी ने चार आईएएस को 22 जून को पेश होने के लिए कहा है. इनमें पशु संसाधन विकास सचिव बी.पी. गोपालिका, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सचिव राजीव कुमार, आदिवासी विकास सचिव राजेश कुमार सिन्हा शामिल हैं.

बता दें कि पिछले साल ईडी ने मेट्रो डेयरी में पश्चिम बंगाल सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश की जांच शुरू की थी, जो भारत का डेयरी क्षेत्र में पहला सार्वजनिक-निजी भागीदारी था.

पढ़ें-कोलकाता : गांव में घुसा 20 जंगली हाथियों का दल, लोगों ने भागकर बचाई जान

गौरतलब है कि यह ममता बनर्जी सरकार द्वारा नौ वर्षों में सत्ता में आए विनिवेश का एकमात्र उदाहरण है.

हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल के वित्त सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी सहित चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को मेट्रो डेयरी विनिवेश मामले में तलब किया है.

मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को संबोधित एक पत्र में ईडी ने चार आईएएस को 22 जून को पेश होने के लिए कहा है. इनमें पशु संसाधन विकास सचिव बी.पी. गोपालिका, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सचिव राजीव कुमार, आदिवासी विकास सचिव राजेश कुमार सिन्हा शामिल हैं.

बता दें कि पिछले साल ईडी ने मेट्रो डेयरी में पश्चिम बंगाल सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश की जांच शुरू की थी, जो भारत का डेयरी क्षेत्र में पहला सार्वजनिक-निजी भागीदारी था.

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गौरतलब है कि यह ममता बनर्जी सरकार द्वारा नौ वर्षों में सत्ता में आए विनिवेश का एकमात्र उदाहरण है.

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