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विधानसभा चुनावों के लिए EC ने बुलाई जनरल ऑब्जर्वर की बैठक - हरियाणा विधानसभा चुनाव

चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है. आने वाले महीने में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं. जिसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने जनरल ऑब्जर्वर की बैठक बुलाई. जिसमें उन्हें आने वाले चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए. पढ़ें पूरी खबर......

चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा
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Published : Sep 24, 2019, 9:26 AM IST

Updated : Oct 1, 2019, 7:16 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग ने आज हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए पर्यवेक्षकों के साथ ब्रीफिंग का आयोजन किया.

भारतीय राजस्व सेवा के साथ साथ कुछ अन्य केंद्रीय सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस के लगभग 500 अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया.इन अधिकारियों को आगामी विधान सभा चुनावों के लिए जनरल, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया जा रहा है.

पर्यवेक्षकों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने पारदर्शी, सहभागितापूर्ण और मतदाता अनुकूल तरीके से चुनाव कराने पर जोर दिया, उन्होंने विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता की बात भी कही.

पढ़ें-पंजाब उपचुनाव : कांग्रेस ने किया अपने चार उम्मीदवारों का एलान

उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों को ईसीआई के नियमों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना है, अरोड़ा ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव के दौरान कोई गलती न हो. अरोड़ा ने चेतावनी देते हुए कहा कि कई बार छोटी-छोटी गलतियां बड़ी खबर बन जाती हैं.

उन्होंने कहा कि ईसीआई द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों को फील्ड स्तर पर सतर्क, निष्पक्ष और उत्तरदायी होने की आवश्यकता है.

चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र राज्य के लिए दो विशेष व्यय पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया है. जिनमें मधु महाजन (पूर्व आईआरएस 1982), जिन्हें आयकर विभाग की जांच विंग में अपने पिछले अनुभव को देखते हुए हाल के लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था और बी मुरली कुमार (पूर्व IRS 1983) जिन्हें लोकसभा चुनावों के दौरान 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया जा चुका है, शामिल हैं.

उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर चुनाव के सुचारू संचालन के संबंध में सभी विस्तृत विवरणों का अवलोकन करने का आदेश दिया - चाहे वह मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं हों या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मॉक पोल आदि की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना हो या प्रवर्तन.

उन्होंने व्यय दिशानिर्देश और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों को तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि मौजूदा पर्यवेक्षक में व्यय पर्यवेक्षकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है. पर्यवेक्षकों को मैदान में सभी प्रमुख चुनाव पदाधिकारियों पर गहरी नजर रखनी चाहिए.

पढ़ें-CPWD ने गृह सचिव को लिखा पत्र, कहा-न हो परियोजना अनुमानों की जांच

आधे दिन के लंबे ब्रीफिंग सत्र के दौरान, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त योजना उमेश सिन्हा द्वारा निर्वाचन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिकारियों को व्यापक और गहन जानकारी दी गई. साथ ही मतदाता सूची, आईटी प्रयोग, मॉडल कोड के पहलुओं पर भी वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने अधिकारियों से बात चीत की.

हरियाणा के चुनाव प्रभारी के रूप में सक्सेना ने हरियाणा राज्य की जमीनी स्तर की चिंताओं पर अधिकारियों को जानकारी दी.

डीईसी सुदीप जैन ने पर्यवेक्षकों को ईवीएम-वीवीपीएटी प्रोटोकॉल पर नजर रखने की जानकारी दी.

चुनाव की योजना, प्रेक्षक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, मतदाता सूची के मुद्दों, आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन, कानूनी प्रावधान, ईवीएम / वीवीपीएटी प्रबंधन, मीडिया की व्यस्तता और आयोग के प्रमुख एसवीईईपी के तहत मतदाता सुविधा के लिए की गई गतिविधियों की विस्तृत सरणी पर विस्तृत विषयगत प्रस्तुतियाँ की गईं.

पढ़ें-ऑड-ईवन स्कीम : इस बार महिला चालकों को नहीं मिलेगी छूट

पर्यवेक्षक ऐप का उपयोग करके, सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षक मोबाइल ऐप से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करके अपनी रिपोर्ट ईसीआई को सुरक्षित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं.

पर्यवेक्षकों को इस ऐप पर सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं,अलर्ट और तत्काल संदेश मिलेंगे.यह पर्यवेक्षकों को उनकी तैनाती की स्थिति प्राप्त करने, आईडी कार्ड डाउनलोड करने और उनकी प्रोफ़ाइल अपडेट करने की सुविधा भी देगा.

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग ने आज हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए पर्यवेक्षकों के साथ ब्रीफिंग का आयोजन किया.

भारतीय राजस्व सेवा के साथ साथ कुछ अन्य केंद्रीय सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस के लगभग 500 अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया.इन अधिकारियों को आगामी विधान सभा चुनावों के लिए जनरल, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया जा रहा है.

पर्यवेक्षकों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने पारदर्शी, सहभागितापूर्ण और मतदाता अनुकूल तरीके से चुनाव कराने पर जोर दिया, उन्होंने विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता की बात भी कही.

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उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों को ईसीआई के नियमों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना है, अरोड़ा ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव के दौरान कोई गलती न हो. अरोड़ा ने चेतावनी देते हुए कहा कि कई बार छोटी-छोटी गलतियां बड़ी खबर बन जाती हैं.

उन्होंने कहा कि ईसीआई द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों को फील्ड स्तर पर सतर्क, निष्पक्ष और उत्तरदायी होने की आवश्यकता है.

चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र राज्य के लिए दो विशेष व्यय पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया है. जिनमें मधु महाजन (पूर्व आईआरएस 1982), जिन्हें आयकर विभाग की जांच विंग में अपने पिछले अनुभव को देखते हुए हाल के लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था और बी मुरली कुमार (पूर्व IRS 1983) जिन्हें लोकसभा चुनावों के दौरान 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया जा चुका है, शामिल हैं.

उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर चुनाव के सुचारू संचालन के संबंध में सभी विस्तृत विवरणों का अवलोकन करने का आदेश दिया - चाहे वह मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं हों या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मॉक पोल आदि की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना हो या प्रवर्तन.

उन्होंने व्यय दिशानिर्देश और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों को तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि मौजूदा पर्यवेक्षक में व्यय पर्यवेक्षकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है. पर्यवेक्षकों को मैदान में सभी प्रमुख चुनाव पदाधिकारियों पर गहरी नजर रखनी चाहिए.

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आधे दिन के लंबे ब्रीफिंग सत्र के दौरान, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त योजना उमेश सिन्हा द्वारा निर्वाचन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिकारियों को व्यापक और गहन जानकारी दी गई. साथ ही मतदाता सूची, आईटी प्रयोग, मॉडल कोड के पहलुओं पर भी वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने अधिकारियों से बात चीत की.

हरियाणा के चुनाव प्रभारी के रूप में सक्सेना ने हरियाणा राज्य की जमीनी स्तर की चिंताओं पर अधिकारियों को जानकारी दी.

डीईसी सुदीप जैन ने पर्यवेक्षकों को ईवीएम-वीवीपीएटी प्रोटोकॉल पर नजर रखने की जानकारी दी.

चुनाव की योजना, प्रेक्षक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, मतदाता सूची के मुद्दों, आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन, कानूनी प्रावधान, ईवीएम / वीवीपीएटी प्रबंधन, मीडिया की व्यस्तता और आयोग के प्रमुख एसवीईईपी के तहत मतदाता सुविधा के लिए की गई गतिविधियों की विस्तृत सरणी पर विस्तृत विषयगत प्रस्तुतियाँ की गईं.

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पर्यवेक्षक ऐप का उपयोग करके, सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षक मोबाइल ऐप से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करके अपनी रिपोर्ट ईसीआई को सुरक्षित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं.

पर्यवेक्षकों को इस ऐप पर सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं,अलर्ट और तत्काल संदेश मिलेंगे.यह पर्यवेक्षकों को उनकी तैनाती की स्थिति प्राप्त करने, आईडी कार्ड डाउनलोड करने और उनकी प्रोफ़ाइल अपडेट करने की सुविधा भी देगा.

Intro:EC takes meeting of General Observors before assembly elections of Haryana and MaharashtraBody:Election Commission of India briefs General, Police and Expenditure Observers for the Assembly Elections in the States of Haryana and Maharashtra




The Election Commission of India today organized a Briefing for Observers to be deployed for Elections to be held next month for the Haryana and Maharashtra Legislative Assemblies. Around 500 officers drawn from IAS, IPS officers as also from Indian Revenue Service and few other Central Services attended the briefing meeting. These officers are being deployed as General, Police and Expenditure Observers.

Reminding the Observers of their crucial role, Chief Election Commissioner Sh. Sunil Arora emphasised on the conduct of elections in a transparent, participative & voter friendly manner, more so for Persons with Disabilities and Senior Citizens who need assistance. He stated that the Observers should ensure strict compliance of ECI's rules and Standard Operating Procedures to be followed. Sh Sunil Arora pointed out that the officers need to be extremely careful to ensure that no mistakes are committed. Sh Arora cautioned that even the most minor of mistakes at times spiral into avoidable news reporting. He said the Observers as ECI appointed nominees need to be vigilant, neutral and responsive in their approach to all stakeholders at field level. Sh Arora noted that keeping in view specific requirements, the Commission has also appointed two Special Expenditure Observers for the State of Maharashtra viz Ms Madhu Mahajan (ex IRS 1982) who, given her past experience in Investigations Wing of Income Tax department, was appointed Special Expenditure Observer for Tamil Nadu in recent Lok Sabha elections also and Sh B Murali Kumar (ex IRS 1983) who was also appointed Special Expenditure Observer for 8-Vellore Parliamentary Constituency during Lok Sabha Elections and had served as DGIT(Inv.), Chennai earlier.

Election Commissioner Sh Ashok Lavasa noted that ECI's procedures for the field level functionaries are well laid out. "ECI expects and depends a lot on the Observers as the ground level officers also depend a lot on expert advice and impartial perspective of the Observers so posted'', Sh Lavasa added. The Election Commissioner said ECI has developed the Observers' App and other tech-tools such as CVigil to aid the officers, though it is expected that the Observers would be alert and discharge their duties faithfully at all times.

Addressing the group, Election Commissioner Sh Sushil Chandra drew the attention of the Officers that as Observers they have a crucial statutory duty to perform on behalf of Election Commission of India. He exhorted the officers to observe all due details with respect to smooth conduct of elections on the ground level - be it the Assured Minimum Facilities at Polling stations or the diligent following of laid down procedures of mock poll, etc for Electronic Voting Machines or enforcement of expenditure guidelines and coordinated functioning among all agencies to take preventive measures to ensure free and fair elections. He pointed out that the role of Expenditure Observers has become quite significant in current milieu. The Observers should keep a keen eye on all key election functionaries at the field and should act as eyes & ears of the Commission , Sh Chandra added.



During the half-day long briefing sessions, the officers were given comprehensive and thorough inputs about the various aspects of election management by the Senior Deputy Election Commissioner Planning & SVEEP Sh Umesh Sinha as also on aspects of Electoral Roll, IT Applications, Model Code of Conduct by Senior Deputy Election Commissioner Sh Sandeep Saxsena. Sh Saxsena also as State in-charge of Elections for Haryana briefed the officers on ground-level concerns of the State of Haryana. DEC Sh Chandra Bhushan as State in-charge of Maharashtra and one handling legal provisions at the Commission, briefed the Observers on details to be followed. DEC Sh Sudeep jain briefed the Observers on EVM-VVPAT protocols to be monitored. Detailed thematic presentations were made on Election planning, Observer’s roles and responsibilities, electoral roll issues, enforcement of Model Code of Conduct, legal provisions, EVM/VVPAT management, media engagement and the wide array of activities undertaken for voter facilitation under the Commission’s flagship SVEEP (Systematic Voter’s Education and Electoral Participation) programme. The Observers were also acquainted with the various IT initiatives and expenditure guidelines.

Using the Observers App, General, Police and Expenditure observers can submit their report securely to ECI to upload the relevant document from the mobile app. The Observers will get all important notifications, alerts, and urgent messages on this App while they are on duty. It will also facilitate observers to get their deployment status, download the ID card and update their profile. The Observers can make a written observation after the flying squads have investigated the matter. Observers are put on deputation with ECI for the entire duration of the Election Process till end of October 2019.Conclusion:
Last Updated : Oct 1, 2019, 7:16 PM IST
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