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सोशल मीडिया विवाद : शशि थरूर को संसदीय समिति से हटाने की मांग

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Published : Aug 20, 2020, 9:54 PM IST

सोशल मीडिया पर नियंत्रण मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है. इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मामलों की संसदीय स्थाई समिति के चेयरमैन पद से हटाने की मांग की है. थरूर पर समिति के चेयरमैन के दायित्व निभाने में फेल साबित होने का आरोप लगाया है.

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शशि थरूर

नई दिल्ली : फेसबुक विवाद के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मामलों की संसदीय स्थाई समिति के चेयरमैन पद से हटाने की मांग उठी है. समिति के सदस्य और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर शशि थरूर पर संसदीय नियमों के उल्लंघन और समिति की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है.

दुबे ने आरोप लगाया कि शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी (स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के चेयरमैन के दायित्व निभाने में फेल साबित हुए हैं.

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में कहा है, 'आईटी मामलों की संसद की स्थाई समिति के प्रमुख की हैसियत से शशि थरूर ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में पहली बार विवाद नहीं खड़ा किया है. वह संसदीय संस्थाओं का दुरुपयोग कर मेरी पार्टी (भाजपा) को निशाना बनाते हैं. जब से शशि थरूर कमेटी के चेयरमैन बने हैं, वह अनप्रोफेशनल तरीके से संचालन कर रहे हैं. अफवाह फैलाकर वह पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर राजनीतिक हित साध रहे हैं.'

पत्र में कहा गया है कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के मसले पर उन्होंने कमेटी में चर्चा किए बगैर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए थे. वहीं 59 चाइनीज एप पर बैन लगाने के दौरान भी शशि थरूर ने ट्विटर पर नाराजगी जताई थी.

इसके अलावा कई मौकों पर कमेटी के चेयरमैन के तौर पर दायित्वों के निर्वहन में शशि थरूर फेल हुए हैं. भाजपा सांसद ने लोकसभा सांसद ओम बिरला से संबंधित नियमों का प्रयोग करते हुए शशि थरूर को कमेटी के चेयरमैन पद से हटाने की मांग की है.

दरअसल, एक विदेशी अखबार की रिपोर्ट में बीते दिनों फेसबुक पर भाजपा को लेकर नरम रुख अपनाने की बात कही गई थी जिस पर शशि थरूर ने स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी की ओर से इस मसले पर फेसबुक से सफाई मांगने की बात कही थी.

पढ़ेंः लालू के समधि चंद्रिका राय समेत तीन विधायक जेडीयू में शामिल

इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि समिति के सभी सदस्यों से विचार-विमर्श के बाद ही शशि थरूर फैसला ले सकते हैं. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि ये मुद्दे संसदीय समिति के नियमों के मुताबिक उठाए जा सकते हैं.

नई दिल्ली : फेसबुक विवाद के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मामलों की संसदीय स्थाई समिति के चेयरमैन पद से हटाने की मांग उठी है. समिति के सदस्य और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर शशि थरूर पर संसदीय नियमों के उल्लंघन और समिति की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है.

दुबे ने आरोप लगाया कि शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी (स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के चेयरमैन के दायित्व निभाने में फेल साबित हुए हैं.

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में कहा है, 'आईटी मामलों की संसद की स्थाई समिति के प्रमुख की हैसियत से शशि थरूर ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में पहली बार विवाद नहीं खड़ा किया है. वह संसदीय संस्थाओं का दुरुपयोग कर मेरी पार्टी (भाजपा) को निशाना बनाते हैं. जब से शशि थरूर कमेटी के चेयरमैन बने हैं, वह अनप्रोफेशनल तरीके से संचालन कर रहे हैं. अफवाह फैलाकर वह पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर राजनीतिक हित साध रहे हैं.'

पत्र में कहा गया है कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के मसले पर उन्होंने कमेटी में चर्चा किए बगैर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए थे. वहीं 59 चाइनीज एप पर बैन लगाने के दौरान भी शशि थरूर ने ट्विटर पर नाराजगी जताई थी.

इसके अलावा कई मौकों पर कमेटी के चेयरमैन के तौर पर दायित्वों के निर्वहन में शशि थरूर फेल हुए हैं. भाजपा सांसद ने लोकसभा सांसद ओम बिरला से संबंधित नियमों का प्रयोग करते हुए शशि थरूर को कमेटी के चेयरमैन पद से हटाने की मांग की है.

दरअसल, एक विदेशी अखबार की रिपोर्ट में बीते दिनों फेसबुक पर भाजपा को लेकर नरम रुख अपनाने की बात कही गई थी जिस पर शशि थरूर ने स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी की ओर से इस मसले पर फेसबुक से सफाई मांगने की बात कही थी.

पढ़ेंः लालू के समधि चंद्रिका राय समेत तीन विधायक जेडीयू में शामिल

इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि समिति के सभी सदस्यों से विचार-विमर्श के बाद ही शशि थरूर फैसला ले सकते हैं. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि ये मुद्दे संसदीय समिति के नियमों के मुताबिक उठाए जा सकते हैं.

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