नई दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मुलाकात की. अयोध्या फैसले से पहले उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को CJI ने तलब किया था. दोनों अधिकारी चार्टेड प्लेन से दिल्ली गये थे.
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी एवं अन्य अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से अयोध्या भूमि विवाद मामले में आने वाले फैसले के मद्देनजर यूपी में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी.
सूत्रों ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और डीजीपी ओम प्रकाश सिंह से बात की है.
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में लगातार 40 दिन तक सुनवाई चलने के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. यह फैसला 17 नवंबर से पहले आने की उम्मीद है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश गोगोई उस दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं.
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फैसले से पहले राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. उपद्रवियों को रखने के लिए आजमगढ़ और आंबेडकर नगर में अस्थायी जेल बनाए गए हैं. इस केस से जुड़े सभी पक्षकारों ने लोगों से सद्भाव बनाए रखने की अपील की है. शांति कमेटियों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में सभी धर्म के नेता कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने का आग्रह कर रहे हैं.
