नई दिल्ली : नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर 49 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर 26 नवंबर 2019 से किसान आंदोलन शुरू हुआ था. आज आंदोलन का 49वां दिन है.
- 5.06.2020 : तीन कृषि बिलों को अध्यादेश के रूप में केंद्र द्वारा जारी किया गया था.
- 14.06.2020 : भारतीय किसान यूनियन ने अध्यादेशों पर आपत्ति जताई.
- 14 से 30 जून : किसानों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया और विरोध करना शुरू किया.
- 17.09.2020 : भाजपा की लंबे समय से सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर ने विवादास्पद बिलों को लेकर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया.
- 27.09.2020 : किसानों और विपक्षी दलों के बीच चल रहे विरोध के बीच राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भारतीय संसद द्वारा पारित तीन विधेयकों पर अपनी सहमति दी.
- 24.09.2020 : पंजाब में किसानों ने तीन दिवसीय रेल रोको आंदोलन शुरू किया. जिसके बाद हजारों किसानों ने भी अपना समर्थन दिया है.
- 3.11.2020 : किसान नेताओं ने राष्ट्रव्यापी सड़क नाकाबंदी-चक्का जाम की घोषणा की थी.
- 25.11.2020 : पंजाब और हरियाणा में किसान यूनियन ने 'दिल्ली चलो' आंदोलन का आह्वान किया. दिल्ली पुलिस के साथ टकराव के बाद 27 नवंबर को किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी.
- 28.11.2020 : हजारों किसान अपने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों से दिल्ली पहुंचे.
- 09.12.2020 : किसान नेताओं ने तीन कानूनों में संशोधन करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कानूनों को निरस्त होने तक अपने आंदोलन को जारी रखने का विचार किया.
- 13.12.2020 : राजस्थान की सीमा पर हरियाणा पुलिस द्वारा किसानों को रोक दिया गया था, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और कई अन्य राज्यों के हजारों किसानों ने दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग पर चक्काजाम किया.
- 04.01.2021 : 24 नवंबर से शुरू हुए दिल्ली चलो के विरोध में 4 जनवरी तक 60 किसानों ने अपनी जान गंवाई.
- 11.01.2021 : केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों पर अपना पक्ष रखते हुए आनन-फानन में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया.
- 12.01.2021 : सुप्रीम कोर्ट ने 3 नए कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी. यह रोक अगले आदेशों तक जारी रहेगी. इसके अलावा किसानों व सरकार के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत को लेकर कोर्ट ने समिति गठित करने का फैसला किया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है.
- 13.02.2021 : लोहड़ी पर्व पर किसानों ने कृषि बिलों की प्रतियां जलाईं.
