नई दिल्ली : केंद्र सरकार पंजाब में हुए करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति घोटाले की जांच करेगी. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से कथित घोटाले पर रिपोर्ट भेजने को कहा है. राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने पत्र लिखकर मामले की जांच का अनुरोध किया था.
आरोप है कि पंजाब की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना घोटाले में राज्य के सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और उनके अधिकारियों की टीम ने मिलकर काम किया और सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया.
केंद्र सरकार ने फरवरी और मार्च 2019 में अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पंजाब सरकार को कुल 303 करोड़ रुपये भेजे थे और सामाजिक न्याय निदेशालय ने खजाने से 248 करोड़ रुपये निकाल लिए थे और अनियंत्रित तरीके से यह राशि वितरित की गई थी.
उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्रालय और पंजाब से सांसद सोम प्रकाश ने संघ, सरकार और पंजाब सरकार के साथ मिलकर मामला उठाया था. उन्होंने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक पत्र लिखा था और इस मामले की जांच का अनुरोध किया था जिसमें राज्य के कैबिनेट मंत्री और अधिकारियों द्वारा गरीब छात्रों के लिए आवंटित धनराशि के दुरुपयोग की बात कही गई थी.
सांसद सोम प्रकाश ने कहा कि मैंने इस छात्रवृत्ति घोटाले में जांच के लिए केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत और पंजाब के सीएम को पत्र लिखा था. आज केंद्रीय मंत्री ने मुझे सूचित किया कि दो वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है. गहलोत ने मुझे सुनिश्चित किया है कि केंद्र सरकार इस मामले की जांच करेगी और दलित छात्रों को न्याय दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मैं इन मामलों को उजागर करता रहूंगा जब तक कि गरीब छात्रों और पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं दिया जाता है.
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