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जम्मू-कश्मीर : CBI ने शुरू की पटनीटॉप क्षेत्र अतिक्रमण मामले की जांच

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Published : Jan 15, 2020, 9:08 PM IST

जम्मू-कश्मीर के पटनीटॉप मास्टर प्लान के कथित उल्लंघन मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है. जांच टीम में सीबीआई के 30 अधिकारी शामिल किए गए हैं. सीबीआई को अपनी जांच रिपोर्ट आठ सप्ताह में कोर्ट को सौंपनी है. पढ़ें, पूरी खबर...

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सीबीआई

नई दिल्ली : सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर के पटनीटॉप क्षेत्र के मास्टर प्लान के कथित उल्लंघन और अतिक्रमण मामले की जांच शुरू कर दी है. सीबीआई की एक विशेष टीम के 30 अधिकारी होटल मालिकों द्वारा वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण की जांच करेंगे.

सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक 31 दिसंबर 2019 को जम्मू -कश्मीर उच्च न्यालय के आदेश पर प्राथमिक जांच दर्ज की गई थी. अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायलय का यह आदेश पटनीटॉप के होटल एव रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष की एक जनहित याचिका पर पारित किया गया था.

गौरतलब है कि इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि पटनीटॉप क्षेत्र के मास्टर प्लान का खुला उल्लंघन किया गया है और 70 फीसद होटलों और रेस्तराओं का निर्मण बिना अनुमति के हुआ है

सीबीआई ने यह भी जानकारी दी कि अदालत के आदेशानुसार आठ सप्ताह में जांच पूरी करने की तय मियाद को देखते हुए जांच के लिए 30 अधिकारियों की एक विशेष टीम वहां भेजी गई है, जो अभी पटनाटॉप, उधमपुर और जम्मू में कैंप कर रही है.

पढ़ें : जम्मू-कश्मीर : RBI के खिलाफ CBI जांच की मांग, खराब नोट बदलने पर SC में याचिका

आपको बता दें कि पटनीटॉप के क्रिस्टल होटल के मालिक हरचरण सिंह ने एक जनहित याचिका दायर की थी. हरचरण सिंह ने न्यायालय से मांग की थी कि पहाड़ी रिसॉर्ट के हरित क्षेत्र में बनाए गए अवैध भवनों, होटलों और रिसॉर्ट्स को ध्वस्त किया जाए.

याचिका पर सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की बेंच ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था.

न्यायालय ने साथ ही जांच की समयसीमा आठ सप्ताह निर्धारित कर दी थी. जांच में शामिल अधिकारियों के बारे में आदेश देते हुए न्यायालय ने कहा था कि पुलिस अधीक्षक से नीचे के स्तर के अधिकारी इस जांच में शामिल नहीं होंगे.

नई दिल्ली : सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर के पटनीटॉप क्षेत्र के मास्टर प्लान के कथित उल्लंघन और अतिक्रमण मामले की जांच शुरू कर दी है. सीबीआई की एक विशेष टीम के 30 अधिकारी होटल मालिकों द्वारा वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण की जांच करेंगे.

सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक 31 दिसंबर 2019 को जम्मू -कश्मीर उच्च न्यालय के आदेश पर प्राथमिक जांच दर्ज की गई थी. अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायलय का यह आदेश पटनीटॉप के होटल एव रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष की एक जनहित याचिका पर पारित किया गया था.

गौरतलब है कि इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि पटनीटॉप क्षेत्र के मास्टर प्लान का खुला उल्लंघन किया गया है और 70 फीसद होटलों और रेस्तराओं का निर्मण बिना अनुमति के हुआ है

सीबीआई ने यह भी जानकारी दी कि अदालत के आदेशानुसार आठ सप्ताह में जांच पूरी करने की तय मियाद को देखते हुए जांच के लिए 30 अधिकारियों की एक विशेष टीम वहां भेजी गई है, जो अभी पटनाटॉप, उधमपुर और जम्मू में कैंप कर रही है.

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आपको बता दें कि पटनीटॉप के क्रिस्टल होटल के मालिक हरचरण सिंह ने एक जनहित याचिका दायर की थी. हरचरण सिंह ने न्यायालय से मांग की थी कि पहाड़ी रिसॉर्ट के हरित क्षेत्र में बनाए गए अवैध भवनों, होटलों और रिसॉर्ट्स को ध्वस्त किया जाए.

याचिका पर सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की बेंच ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था.

न्यायालय ने साथ ही जांच की समयसीमा आठ सप्ताह निर्धारित कर दी थी. जांच में शामिल अधिकारियों के बारे में आदेश देते हुए न्यायालय ने कहा था कि पुलिस अधीक्षक से नीचे के स्तर के अधिकारी इस जांच में शामिल नहीं होंगे.

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CBI initiates probe into Patnitop master plan violation, encroachments



       New Delhi, Jan 15 (PTI) The CBI has launched a probe into alleged violations of the master plan of the Patnitop area in Jammu and Kashmir, dispatching 30 officers of its special team to inquire into encroachment of forest land by hoteliers in the region, officials said on Wednesday.

    The agency had registered a preliminary enquiry on the orders of the Jammu and Kashmir High Court dated December 31, 2019, they added.

    "This order has been passed on a PIL filed by the president of the Hotel and Restaurant Association, Patnitop, wherein he has alleged glaring violations of the master plan of the Patnitop area, resulting in 70 per cent of hotels and restaurants having been constructed without permission," a CBI official said.

    In order to meet the deadline of eight weeks given by the high court to conclude the inquiry and submit a report, the Central Bureau of Investigation (CBI) had dispatched a special team of 30 officers to carry out the enquiry, he added.

    The officers were presently camping at Patnitop, Udhampur and Jammu in connection with the enquiry, the CBI official said.

    In its order, a division bench of Chief Justice Gita Mittal and Justice Rajesh Bindal had directed the central probe agency to look into all aspects of the matter, including issuance of licenses and permissions granted within the jurisdiction of the Patnitop Development Authority, and submit a report within eight weeks.

    The bench was hearing a Public Interest Litigation (PIL) petition filed by Harcharan Singh, owner of Krystal Hotel and Restaurant at Patnitop, seeking demolition of the illegal or unauthorised buildings raised in the green buffer areas of the hill resort.

    In the PIL, the details of 59 hotels and resorts, which had allegedly encroached on agricultural and forest land, were given, an official said.

    The CBI had had so far collected documents of 50 of those hotels and resorts from various government officers, he added.

    The bench had directed the CBI to examine the aspect of encroachment of forest land and other public land, illegal change of use and misuse of land in violation of the permitted user, raising of illegal constructions, failure of the authorities to take action, and fix the responsibility of the persons who were at the helm of affairs.

    "We, therefore, direct that this order be placed before the Director, CBI, who shall appoint a senior officer not below the rank of Superintendent of Police to conduct an in-depth enquiry into the misuse of power and authority for any reason and violations of law.

    "On conclusion of the enquiry, the CBI shall register case(s) in accordance with law against person(s) found culpable, proceed with the investigation as well as prosecution," the order had said.


Conclusion:
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